'दीर्घकालीन कृषि विकास योजना, २०५४' ले कृषि क्षेत्रको सुधारमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय नीति, २०६३ भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर सरकारी तहबाट कृषि विकास रणनीति (एडीएस) तर्जुमा भएको छ, जुन यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन तहमा जाँदैछ । आगामी ५ वर्षभित्र देशका सबै कृषियोग्य जमिनलाई सिञ्चित गर्ने प्रतिबद्धता फेरि पनि दोहो¥याएको छ सरकारले । यतिबेला नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएको टड्कारो समस्या भनेको सिँचाइको अभाव हो । किनभने, नेपाली कृषि क्षेत्रले पूर्णतया मनसुनमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको चुस्त व्यवस्थापनका निम्ति सिँचाइ ऐनको तर्जुमामा राज्य संयन्त्रको चासो गएको छैन । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल खाद्यान्न उत्पादन ३ प्रतिशतले घट्ने सरकारी तथ्यांक छ । यहाँनेर, विभिन्न प्रतिपस्र्धात्मक औजारको प्रयोग गरेर कृषि क्षेत्रको विविधिकरण गरिनु आवश्यक किन पनि छ भने, यस क्षेत्रबाट मुलुकलाई प्राप्त हुने खाद्य सुरक्षा र रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्छ ।
समस्याको खास जड कहाँनेर हो भने, कृषि उत्पादन लागत घटाउने ठोस योजना केही पनि छैन सरकारसँग । न त तुलनात्मकरूपमा बढी फाइदा हुने कृषि उपजको रणनीतिक प्रबद्र्धन गर्ने योजना नै छ । नेपालको कुल जमिनमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको र हालसम्म बाहै्र महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको क्षेत्रफल भनेको जम्मा ४० प्रतिशतमात्रै रहेको सरकारी तथ्यांक छ । कृषिलाई उत्पादनशील बनाउने प्रचुर सम्भावना भए पनि यसलाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा विकास गर्ने ठोस नीतिगत आधार खोइ सरकारसँग ? पछिल्लो समय कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाको जमात बढ्दै गएको देखिएको छ । तर पनि सरकारको अकर्मण्यताका कारण हतोत्साही हुने अवस्था आएको छ । ग्रामीण कृषि पर्यटनको सम्भावना थप बढ्दै गएको छ । यतातिर त सरकार पूर्णतः अनभिज्ञजस्तै छ ।
कृषि व्यवसाय गर्नका लागि अनुदान दिनेमात्रै होइन, उन्नत जातको बीउ उत्पादन गर्नका लागि सरकारी तवरबाट तदारुकता देखाउनुपर्ने हो, जसको लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू, कृषि उपज प्रशोधन केन्द्रलगायत कृषि प्रसार सेवाको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेटले पनि स्थानीयस्तरको अधिकतम अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नबाट चुकेको देखिन्छ । बजेटमार्फत् घोषणा गरिएको भनिएको कृषि कर्जाको सरलीकरणसम्बन्धी सरकारले छरितो नीति नै अख्तियार गर्न सकेको छैन । जबसम्म यी मुद्दाले कृषिको विकासलाई डो¥याउन सक्तैनन् यस क्षेत्रको विकास बहसमा मात्रै सीमित हुने छ । अर्को समस्या भनेको भूमि व्यवस्थापन हो । पछिल्लो समय देशैभरि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण र कृषिमैत्री भूमिलाई आवासीय प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने होड नै चलेको छ । नेपाली कृषि उपजको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई उकास्नेतर्फको सरकारी सोच जति धिमा गतिमा छ त्यति नै कृषिको आधुनिककीरणको मुद्दा एउटा झारा टार्ने मेसोमा मात्रै सीमित छ । यसै क्षेत्रबाट अधिकतम रोजगारीको सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने सवाल त झन् कहावतरूपी तथ्य हुन पुगेको छ । आयात प्रतिस्थापन, बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त वा जलाधार स्थानान्तरण जलस्रोत आयोजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जसका कारण, कृषि भूमिको उर्वराशक्तिमा क्षयीकरण बढ्दो छ । उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्नको लागि युवा श्रमशक्ति, सीप सिकाउनेदेखि पुँजीको उपलब्धता आवश्यक शर्त हुन् ।
त्यसैगरी, मानवीय पुँजी पलायनलाई रोक्ने पहल सबैभन्दा टाउको दुखाइ हुनसक्छ । किनभने, यसको अभावमा कृषिको व्यावसायिकरण, आधुनिकीकरण, विविधिकरण, बजारीकरण तथा यान्त्रिकीकरण सभ्भव छैन । अर्को कुरा, निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालनका निम्ति नीतिगत पहलकदमीको आवश्यकता पनि उत्तिकै खड्किएको छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारमार्फत् खेतीयोग्य जमिनको गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने क्रमलाई रोक्न नसकेसम्म कृषिको विकास सम्भव छैन । त्यसैगरी, सिँचाइको नयाँ उपाय तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गरिनुका साथै खाद्यान्न बालीको बीउ प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातजन्य बालीको उत्पादन र प्रशोधन कार्यलाई थप गुणस्तरयुक्त तुल्याउँदै प्रांगारिक मलको प्रयोगलाई बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । ग्रामीण कृषि पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक पहल प्रविधिको हस्तान्तरण र 'क्रप सिफ्टिङ'को ज्ञान विस्तार गरिनुपर्ने खाँचो उहिल्यैदेखि खड्किएको हो । जसको लागि सम्बद्ध पक्ष वा सरकारी चुस्तता बढ्नु अत्यन्तै जरुरी छ । अनि, 'एक गाउँ एक उत्पादन' (ओभीओपी) कार्यक्रमलाई प्रबद्र्धन गर्ने तथा सहकारी खेती वा करार खेतीलाई प्राथमिकता, स्थानीय स्तरमा कृषि प्राविधिकको अभाव, आधुनिक सूचना प्रविधिको पहँुचबाट सीमान्तीकरणमा परेका कृषकलाई बहिर निकाल्नुपर्छ ।
नेपालले औपचारिक तवरबाट मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकास प्रक्रियामा योजनाबद्ध ढाँचालाई आत्मसात गरेको २०१३ सालदेखि हो । भलै, नेपालको कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्या जस्ताकातस्तै छन् । नेपालले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने उद्देश्यले हालसम्म अवलम्बन गरेका आर्थिक नीति तथा कृषि नीतिको पुनरवलोकन र खासगरी कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटको खर्च गर्न सक्ने संस्थागत क्षमताको विस्तारीकरणबिना कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको सवाल आउँदा दिनमा थप पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २.९ प्रतिशतले बढेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन दर चालु आवमा भने जम्मा १.९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सरकारको छ । यहाँनेर, पारम्परिक ढाँचाको नेपाली कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कुनै एक पक्षलाई ध्यान दिएरमात्रै पुग्ने देखिँदैन । संरचनागतरूपमै कृषि प्रणालीको रूपान्तरण जरुरी छ ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७२ २२:०० मंगलबार
