हिलिहाङ गाउँपालिका-२ को कुवापानी गाउँ कावेली नजिकै पर्छ। कलकल बगिरहेको कावेलीको पानीले कुवापानीको तिर्खा मेटाउन सकेको छैन।

काबेलीको पानी हेरेर बाँच्न नसकिने भएपछि दैनिक १० गाग्रीसम्म पानी बोक्न बाध्य छन् कुवापानीवासी। ५ वर्ष पहिला तमोरको पानी लिफ्ट मार्फत आउँछ भनेर सपना बाँडिएपछि ढुक्क भएका नागरिक फेरि निरास देखिन्छन्। २४ घन्टा पानी आउँछ भनेर झुक्काएको स्थानीय रामकुमार श्रेष्ठले बताए।

नागरिकको दैनिकी नै अस्तव्यस्त हुने गरीको पानीको हाहाकार सही रहेको कुवापानी टोलसहितका एक हजार ५ सय ६२ घरधुरीमा पानी पुर्याउने भन्दै महत्वको योजना ५ वर्ष पहिला सुरु भयो। २०७८ वैशाखमा सुरु भएको आयोजनाले बाँडेको सपना अधुरै छ। पानी बोक्दा बोक्दा काँध पिल्सिएको सुनाउन उनीहरूलाई समस्या छैन। स्थानीय बिनोद खरेलले भने, 'दैनिक १० गाग्रा पानी ल्याउनु परेको छ। भरपर्दो मुहान पनि छैन।' भोट माग्न पुग्नेसँग पानी माग्ने दाउ उनीहरूको छ।  

आयोजना बन्दै गर्दा जुन उत्साह थियो। अहिले पानी आउन नसकेपछि सोही तवरमा निरासामा बदलिएको छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले २४ करोड ६२ लाख प्रारम्भिक लागत अनुमान गरेको अयोजना १५ करोड ५९ लाखमा ठेक्का प्रकृया पूरा भयो। आयोजनाको तयारी अनुसार कुल लागतको १० प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोनु पर्ने प्रावधान अनुसार १ प्रतिशत रकम नगदै जम्मा गर्नु पर्ने हो। १ प्रतिशतबाट हुन आउने २४ लाख ६२ हजार रकम उपभोक्ताले जम्मा पनि गरे।

९ प्रतिशतले हुने २ करोड २१ लाख ५८ हजार रकम अनुसारको काम हुन सकेन। पानी खान नपाउनुको मुल कारण यहीँबाट सुरु भएको देखिन्छ। उपभोक्ता समितिका अनुसार मेनलाइनबाट उपभोक्ताको धारमा जडान गर्नेसहितका काम अधुरै छन्। हालसम्म ५ सय घरमा पनि धारा जोडिएको छैन।

समिति मार्फत गर्ने सम्झौता भएको धारा जडान नहुँदा यसअघि जोडिएका धारामा पनि पानी आउँदैन। निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले आफ्नो सम्झौता अनुसारको काम सकेर बाहिरिसकेको छ। उपभोक्ता समिति यतिबेला गाउँपालिका वा अरु कुन निकायले सहयोग गरिदेलान भनेर भौँतारिरहेको छ। समितिका अध्यक्ष गंगाबहादुर चौहानले कसैले सहयोग नगरे पानी खान नसक्ने अवस्थामा पुगेको दुखेसो गर्छन्।  

समितिले गर्नुपर्ने भनिएको कार्यका लागि २ करोड बढी रकम आवस्यक छ। त्यो रकम पनि एक पटक व्यवस्थापन भएर सधैँका लागि पुग्ने अवस्था छैन। विद्युत महसुलका कारण मासिक सञ्चालन खर्च नै ३ लाख नाघ्ने देखिन्छ। गाउँपालिकामा खानेपानीका विषयमा पटक पटक कुरा उठेको छ तर कुन विधिबाट कसरी सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन। २ नम्बर वडाध्यक्ष भीमप्रसाद हेम्व्याले भने–हेर्ने पालिकाले नै हो तर कसरी भन्ने कुराले समय लागेको छ।  

उपभोक्ता समिति मार्फत गर्नुपर्ने काम नै गर्न नसक्ने समितिले मिटर जोडेका उपभोक्ताबाट सुरुमा ३ सय मासिकका दरले पैसा समेत उठायो। पानी पनि नआउने पैसा पनी उठाउने अवस्था आएपछि समिति पछि सर्यो। यही अवस्थामा समितिले नागरिकलाई कसरी पानी दिलाउला भन्ने आसका उत्पन्न भएको छ। समितिले सकेन भनेर नागरिकलाई पानीबाट वन्चित गराउन नमिल्ने हो तर समाधान के त? कि कावेली हेरेर कुवापानीले प्यास मेटाउन पर्ने हो? हैन भने स्थानीयले थेग्नै नसक्ने आयोजना चलाएर भोट मात्रै फकाउने हो?