आम निर्वाचन सकिएसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारबारे सर्वत्र चासो बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाइनजिक बहुमत ल्याउने स्पष्ट देखिएपछि अब सरकार कसरी बन्छ र त्यो सरकारले गर्ने काम कस्तो हुन्छ भनेर चासो बढेको हो। दुई तिहाइ जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार निर्माणतर्फ अगाडि बढेको रास्वपाको भूमिकालाई पनि जनताले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री हुने निश्चितजस्तै छ तर पार्टीले निर्णय भने गरिसकेको छैन। रास्वपाको औपचारिक बैठकले निर्णय गरेर संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मात्रै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएपछि सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

आयोगले चैत पहिलो साताभित्र ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२’ प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनमा प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ सांसद जित्ने दल र व्यक्तिसहितको विवरण हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटको नतिजा आइसकेको छ। जसमा रास्वपाले १२५, नेपाली कांग्रेसले १८, नेकपा एमालेले ९, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ८, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले १ सिट जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट एक जना (महावीर पुन) को जित भएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मतगणना सम्पन्न हुन लागेसँगै रास्वपा शक्तिशाली सरकार बनाउनेतर्फ उन्मुख छ। समानुपातिकतर्फको मतगणना जारी छ। समानुपातिकतर्फको गणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ। गणना सकिएमा बुधबार (फागुन २७ गते) नै आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो भागमा परेका समानुपातिक प्रणालीतर्फ सांसद बन्नेहरूको सूची पठाउन पत्राचार गर्ने छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा दलहरूलाई सूची पठाउन तीन दिन समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

आयोगले बुधबार पत्राचार गरेमा दलहरूले ३० गतेसम्म सूची पठाइसक्नुपर्ने छ। दलहरू प्राप्त सूचीअनुसार आयोगले कुनै त्रुटि भए/नभएको तथा संविधान र कानुनमा गरिएको क्लस्टर मिले/नमिलेको अध्ययन गरेर नमिलेको अवस्थामा सच्याउन दुई दिनको समय दिनेछ।

‘समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि राजनीतिक दलहरूलाई सूची पठाउन पत्राचार गरिनेछ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘त्यससँग विवरण रुजु हुनेछ र आयोगले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ।’

यसपटक संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार रास्वपाले दुई तिहाइनजिकको सरकार बनाउनेछ । रास्वपा दुई तिहाइनजिक पुगेपछि संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि कुनै पनि एक राजनीतिक दलले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत अर्थात् कम्तीमा १३८ सिट ल्याउनुपर्छ। रास्वपाले योभन्दा बढी ल्याएपछि संविधानको धारा ७६ (१) सरकार बनाउन पहिलो पटक प्रयोग हुन लागेको हो।

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच सहकार्य भएको थियो। सहकार्यमा उनीहरूले १७४ सिट ल्याएका थिए। दुवै दल मिलेर १७४ सिट ल्याए पनि सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ (१) प्रयोग भएको थिएन। किनकि सरकार बन्दा दुई वटा पार्टीको एकीकरण भएको थिएन। दुई तिहाइ पुग्न १० सिट मात्र कम भएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६ को (२) नै प्रयोग भएको थियो। सरकार गठन भएको पाँच महिनापछि मात्र एमाले र माओवादी एकीकरण भएकाले त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (२) बमोजिम नै विश्वासको मत लिएका थिए।

२०७९ सालको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउँदा धारा ७६ (२) बमोजिम नै मिलीजुली सरकार बनेका थिए। यस पटकको निर्वाचनमा रास्वपाले हासिल गरेको अप्रत्याशित सफलताले धारा ७६ (१) को सिधै प्रयोग हुने भएको हो। पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै एकल बहुमत मात्र होइन, करिब दुई तिहाइ नै ल्याएर धारा ७६ (१) अन्तर्गत सरकार बनाउने पहिलो दल रास्वपा हुने भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेको जानकारी दिएपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (१) मा रहेको बताए। ‘संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले सिधा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘यसपटक राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (२) कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ।’

संविधानमा भएको व्यवस्था

धारा ७६. मन्त्रिपरिषदको गठन: (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

रास्वपा विधानमा के छ?

रास्वपाको विधानमा पार्टीका सबै सदस्यबाट मतदान गरी संसदीय दलको नेता चयन गर्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्थामा रास्वपा चुकेको देखिन्छ। अब रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलको नेता कसरी चयन गर्छ भन्ने कौतूहलता बढेको छ। रास्वपाले निर्वाचनअघि नै बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने भनेर लिखित सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसकारण विधानमा उल्लेख भएबमोजिम संसदीय दलको नेता छनोट हुने सम्भावना कम छ। रास्वपा विधानको भाग २१ को धारा ६६ मा संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ६६ को उपधारा ८ मा भएको व्यवस्था यस्तो छ:

उपधार ८ मा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटबारे उल्लेख छ। जसअन्तर्गत (क) मा संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबिच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने उल्लेख छ।

(ख) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (क) बमोजिमको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउनेछन्।’ (ग) मा उपधारा (क) र (ख) बमोजिम हुने निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतको (५०%+१) को संख्यामा मत ल्याउने उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था छ।

कुनै पनि उम्मेदवारले कुल सदर मतको (५०%+१) को संख्यामा मत प्राप्त गर्न नसके बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबिच पुनः निर्वाचन हुनेछ र विजयी उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुने उल्लेख छ।

यसैगरी (घ) मा यस धारा बमोजिमको निर्वाचन केन्द्रीय समितिले तोकेबमोजिमको मितिमा हुने र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सो प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। (ङ) मा भनिएको छ, ‘संसदीय दलको नेतालाई पार्टीका साधारण सदस्यहरूको बहुमतले यस विधानबमोजिम फिर्ता बोलाउने निर्णय नगरेसम्म पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पाउनेछैन  तर निजको कुनै पनि कारणले विधान बमोजिमको योग्यता कायम नरहेमा केन्द्रीय समितिको निर्णयले संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पाइनेछ।’