आफूलाई ‘एस्पर्गर सिन्ड्रोम’ नामक रोग देखिएपछि स्विडेनकी ग्रेटा थनबर्ग वातावरण अभियन्ता बनेकी थिइन् । एस्पर्गर सिन्ड्रोम एकोहोरोपन अवस्था हो, त्यस्तो मानसिक अवस्थाको अन्तिम चरण जसलाई ‘अत्याधिक सक्रियपन’ मानिन्छ । अर्थात् व्यक्तिको बौद्धिकस्तर साधारण भन्दा माथि रहने तर सामाजिक घुलमिल तथा अर्को व्यक्तिसँग कुराकानी  गर्नमा समस्या हुन्छ । तर उनी आफ्नो बिमारी नै सबै भन्दा ठूलो शक्ति रहेको र यसैका कारण सक्रिय वातावरण अभियानकर्ता भएको बताउँछिन् ।

ग्रेटाले ९ कक्षामा पढ्दाकै बेला नोभेम्बर २०१८ मा स्विडिस संसद्अगाडि दुई साताको आन्दोलन गरेकी थिइन् । सरकारले १५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्नुपर्ने उनको माग थियो । त्यसपछि उनी निरन्तर यो अभियानमा सक्रिय छन् ।  

त्यसो त, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको समस्या युवाले धेरै भोग्नु परिरहेको छ र यो संकटबाट जीवनभर जुध्नुपर्ने पिँढी पनि यही हो । अहिले विश्वमा आफूले ‘गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय किन भोग्नुपर्ने ?’ र जसका कारण यो समस्या सिर्जिएको हो त्यो पक्षले यसको समाधानमा पनि ठूलो योगदान गर्नुपर्ने बहस उठिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा आफू र आफ्नो भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयमा युवाहरूले आफ्ना कुरा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राख्दै आइरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यो पिँढीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र युवाले भोगिरहेका समस्याबारे सक्रियरूपमा बहस गर्दै आइरहेका हुन् । देशभित्रकै विभिन्न कार्यक्रम गरेर होस् अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनलगायत अन्य मञ्चमा आफ्नो पक्षबाट पैरवी गर्ने र उपस्थिति देखाउँदै आएका छन् ।  

उसो त, जलवायु परिवर्तनकै प्रभावले नेपालमा पनि हिमालको हिउँ पग्लँदै गएको, हिम पहिरो र बाढी पहिरोका जोखिम बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यही वर्षको साउनमा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित थामेमा हिमताल फुटेर बाढी आयो । साउन ३२ गते शुक्रबार दिउँसो करिब १ बजे ठुल्ठूला ढुङ्गा र गेग्रानसहितको भीषण बाढीले हेर्दाहेर्दै रमणीय थामे बजारलाई ढुङ्गे बगरमा परिणात ग¥यो । जलवायु परिवर्तनको असरले यस किसिमका विपद् आएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । थामेमा मात्र होइन, नेपालले जलवायु परिवर्तनकै कारण स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या झेल्दै आएको छ । निसन्देह, यो संकटबाट महिला, युवालगायत गरिब, सीमान्तकृत वर्ग सबै भन्दा बढी प्रभावित छ ।  

यो चुनौतीबारे अहिले समाजका विभिन्न वर्ग तथा समुदाय तहमा बहस भइरहेका छन् । तर अझै पनि उनीहरूको आवाज नीतिगत तहमा पुग्न भने सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनका अभियन्ता पोखराका अमृत देवकोटा अहिलेका युवाले भोगिरहेका समस्या आउने पुस्ताले पनि भोग्न नपरोस् भनेर अहिलेदेखि नै सजग हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय अधिकारका कुरा बुझाइरहेका छन् । यो पनि समुदायमा सचेतना फैलाउने माध्यम बनेको छ ।

यसैगरी, काठमाडौँकी गीता पाण्डे पनि जलवायु परिवर्तनले पारेको असरमा बहस गर्न थालेको एक दशक पुगिसक्यो । उनी अभियन्ता बनेर काम गरिरहेकी छन् । वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेलगत्तै उनी यो अभियानमा जुटिन् । जलवायु परिवर्तनले युवा, बालबालिका र महिलालाई झनै धेरै प्रभाव पारेको उनी बताउँछिन् । युवा, बालबालिका र महिलाभित्र पनि कुन क्षेत्रका अझै धेरै प्रभावित छन् भन्ने एकिन नभएकाले अनुसन्धान जरुरी रहेको पाण्डे बताउँछिन् ।  

जलवायु परिवर्तनका असरबारे सचेतना जगाउने युवा वर्गभित्र पनि महिला सहभागिता न्युन पाइएको छ । उनीहरू खुलेर बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । आएकामध्ये पनि नेतृत्वदायी भूमिका कमै देखिन्छन् । यसैले नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको चिन्ता र सरोकार त्यति मुखरित देखिँदैनन्  ।

जलवायु कार्यका लागि नेपाली युवा (एनवाइसिए) की पूर्वसंयोजक अञ्जली चालिसे पछिल्ला ४ बटा  संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा लगातार भाग लिँदै आएकी छन् । वातावरण विज्ञानमा स्नातक चालिसेलाई पढ्दापढ्दै यही विषयमा बहस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसैले पनि उनी यो अभियानमा अझै सक्रिय छिन् । पहिला भन्दा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको विषयमा युवाहरूले अलि धेरै चासो राख्न थालेका उनको अनुभव छ । सरकारले पनि युवा सहभागितालाई ध्यानमा राख्न थालेको पनि उनी बताउँछिन् ।  

चालिसे भन्छिन्– पहिला अभियानमा लाग्ने युवाहरू धेरै थिएनन् । थाहा नै थिएन यो विषयमा । पछिल्लो समय युवाहरू यो अभियानमा धेरै जोडिनुभएको छ । सरकारले पनि युवाहरूलाई छलफलका लागि बोलाउने गरेको छ तर त्यसलाई नै पर्याप्त भन्न मिल्दैन । उहाँहरूले बोलाउने युवाहरूको संख्या सीमित हुन्छ । त्यसले पुग्दैन । बढाउनुपर्छ ।  

महिला स्वास्थ्य समस्या वृद्धि

‘जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने विपद्बाट युवती र महिलाहरू बढी प्रभावित भइरहेको मानवीय सहायताकर्मीले पाएका छन् । उनीहरूका अनुसार विभिन्न किसिमका दुव्र्यवहार, बेचबिखनको खतरा, घरका कामको बोझ थपिनेलगायतका समस्याबाट महिला प्रताडित छन् । हिमाली र पहाडी भेगका पानीको मुहानहरू सुक्दा टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने, गह्रुँगा भारी बोक्दा महिलामा पाठेघर झर्ने जस्ता समस्या धेरै देखिएको जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव छ । यसरी प्राकृतिक तथा जलवायुजन्य विपद्को सबै भन्दा बढी जोखिममा महिला वर्ग पर्दै आएका छन् ।  

अभियानमै सीमित छन् युवा, निर्णायक तहमा छैन हस्तक्षेप  

अभियन्ता अमृत देवकोटासँग जलवायु परिवर्तन प्राविधिक विषय भए पनि त्यसलाई सरल किसिमले बुझाउने सामग्रीको अभाव रहेको बुझाइ छ । देवकोटा आफैँले  दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय युवा सञ्जाल र वातावरणीय अधिकार तथा जलवायु न्याय सञ्जालको नेतृत्व गरेर युवाहरूलाई यो अभियानमा जोडिरहेका छन् ।  

तर जलवायु परिवर्तनको विषयमा युवाहरूले बहस मात्र गर्ने तर निर्णायक तहमा पु¥याउन नसकेको देवकोटाले स्वीकारे । देवकोटा भन्छन्– विभिन्न कार्यक्रममा युवाहरूको सहभागिता रहन्छ । तर त्यो कत्तिको अर्थपूर्ण रह्यो भन्ने हेर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको विषयमा बहस गर्ने र आफ्नो अधिकारलाई व्यवस्थित किसिमले उठाए मात्र प्रभावकारी हुन सक्छ । हाल सीमित मात्रामा रहेको उनीहरूको भूमिका निर्णायक तहमा पु¥याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देवकोटाको ठहर छ ।  

युवाहरू स्वभावले बढी सिर्जनशील हुन्छन्, त्यसैले यो विषयलाई युवाका तर्फबाट समाजमा लैजाँदा यसको प्रभाव पर्न सक्ने उनको अनुमान छ । सरकारले नै भर्खर भर्खर यो मुद्दालाई अलि बढी उठाइरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा युवाहरूको सहभागिता निर्णायक तहमै हुन सक्नेमा देवकोटा आशावादी भने छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असरबारे सचेतना जगाउने अभियानकी अञ्जली चालिसेको भने सरकारले पछिल्लो समयमा युवाहरूलाई जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहभागी गराउन थाले पनि त्यो पर्याप्त नभएको जिकिर छ । चालिसे भन्छिन्– पहिलाको तुलनामा अहिले युवाहरूलाई नै बोलाएर मन्त्रालयले छलफल गर्न थालेको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । अहिले युवाहरू पनि चाहिन्छ भन्ने वातावरण भने बनेको छ । मन्त्रालयले बोलाउने युवा सीमित छन् । त्यति युवाहरू मात्र बोलाएर पुग्छ भन्ने लाग्दैन । देशैभरको सहभागिता हुनुपर्छ ।  

राजनीतिक अजेन्डा बन्न आवश्यक

दलहरू पनि पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनमा बहस गर्न लागेका छन् । अहिले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुनुपूर्व यी दलले युवाका राय सुझाव लिन थालेका छन् ।  

दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमै जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू प्राथमिकतासाथ राख्न आवश्यक रहेको देवकोटा बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनको विषयमा दलहरूले बहस गर्दा झनै प्रभावकारी देखिने चालिसे बताउँछिन् । तर दलहरूले यसको विषयमा त्यति कुरा उठाउने नगरेको उनको बुझाइ छ । चालिसे भन्छिन्– दलहरूले जति मात्रामा कुरा उठाउनुपर्ने हो त्यति उठाएका छैनन् । बजेटका कुरा आउँदा भने उहाँहरू बोलेको देखिन्छ तर त्यसपछि र अघिको समयमा मौन हुने गर्छन् । अन्य समयमा पनि उहाँहरूले बहस गर्न आवश्यक छ ।

सांसदले लिनुपर्ने पहल

जलवायु परिवर्तनको विषयमा राजनीतिक दलभित्र पनि बहस हुन थालेको छ । प्रमुख दलका युवा सांसदहरू यो अभियानमा सक्रियरूपमा लागेका छन् । कति पार्टीले जलवायु परिवर्तन विभाग बनाएर काम गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाका अनुसार, दलमा वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग बनेको छ । अब पार्टीभित्र जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ । व्यक्तिगतरूपमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा युवाहरूसँग सो विषयमा छलफल गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । सापकोटा भन्छन्– व्यक्तिगतरूपमा म निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा जाँदा जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्ने गरेको छु । पार्टीभित्र पनि जलवायु यस विषयमा बहस गरिरहेका छौँ । अब योजना बनाएर नै कार्यक्रम गर्ने योजनामा छौँ ।

सापकोटा यो विषयलाई विशेषतः युवा पुस्ताले लिएर हिँड्नुपर्ने बताउँदै भन्छन्– हामीले कार्बन उत्सर्जन नरोक्ने हो भने र जलवायु परिवर्तनको असरलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने आगामी पुस्ताका लागि डरलाग्दो चुनौती समाना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले धेरै ज्ञान हुनुपर्ने, सचेत बन्नुपर्र्ने, छलफल अन्तरक्रिया हुनुपर्ने नै युवा पुस्ताबीच हो ।  

यसैगरी नेपाली कांग्रेसको जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख कल्याण गुरुङ पार्टीभित्र जलवायु परिवर्तनको विषयमा बहस गरिरहेको बताउँछन् । वातावरण विज्ञान, वन, अर्गानिक कृषि, नीति निर्माणलगायत फरक फरक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको बताउँदै उनी भन्छन्– हामीले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ । पार्टीभित्रका युवाहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहहरूसँग पनि हामीले छलफल कार्यक्रम राखेका छौँ । अहिले सचेतना गराउने अभियानमै हामी लागिरहेका छौँ । नीति निर्माणमा पनि अब लाग्ने उनले बताए । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमै जलवायुका विषयहरू ल्याएर निर्णय गराउनुका साथै प्रतिनिधि सभामा नीति निर्माणमा यो विषयलाई सशक्त पार्ने दिशामा कार्य गर्ने गुरुङको तयारी छ ।  

नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बराल पनि जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेपालमा आन्तरिक छलफल नै नपुगेको बताउँछिन् । बराल भन्छिन्– यो विषयमा राज्यदेखि संघ/संस्थाहरूसम्म सबैले काम गरिरहेका छन् तर नेपालीको समस्या के हो र हाम्रो माग के हो भन्ने कुराको एकीकृत कार्यक्रम बनाएर जान सकिरहेका छैनौँ । राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जाँदा यो विषयलाई सबैले उठाउनुभएको त छ तर साझा कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनौँ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषयमा एउटा साझा माग बनाउनुपर्छ भनी बहस भने गरिरहेको उनले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालले सहभागिता जनाउँदा कस्ताखालका विषय उठाउनुपर्छ भनेर आफूहरूले सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको उनको भनाइ छ । तर नेपालमा कुन विषयमा कुन व्यक्तिलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने संयन्त्र बनाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।  

नेपालमा भने अझै जलवायुको विषयबारे जनचेतना फैलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बरालको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्– जलवायु परिवर्तन शब्द सबैले सुनेको तर यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी नभएको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तन भन्नेबित्तिकै के के न हो भन्नेखालको भाष्य बनाइएको छ । हामी जुन संरचनामा छौँ अहिले जे जे परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो बुझाउन आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाउनैपर्ने मुद्दा

सांसद सापकोटा जलवायु परिवर्तनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा जान नेपालको गृहकार्य नपुगेको बताउँदै थप्छन्– भर्खरै कोप–२९ सम्पन्न भयो । त्यहाँ नेपालको उपस्थिति एकदमै कमजोर रह्यो । अनावश्यक मान्छे पनि जाने र कार्यक्रमलाई वैदेशिक यात्रा बनाउने प्रचलन बढ्यो । जलवायु परिवर्तनको विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरेर देशको साझा माग के हो त्यो बनाउनुपर्छ । यो विषयमा राज्यदेखि एउटा नागरिकसम्मको धारणा एउटै हुनुपर्छ ।  

त्योसँगै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउनुपर्ने सापकोटा बताउँछन् । उनको भनाइ छ– अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि स्थायी प्रकृतिको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र त्यहाँ विशेषज्ञहरू राख्नुपर्छ । होइन भने कसले के बोल्यो थाहा नहुने भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषयमा नेपालले हानि नोक्सानी कोषलाई लिएर धेरै बहस गर्नुपर्छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कूटनीतिक समन्वय बढाउने, नेपाल जस्तै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोगिरहेका देशहरूसँग समन्वय गर्ने जस्ता काम नेपालले गर्नुपर्छ ।  

नेपालले निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र ठूलो वन क्षेत्र कायम गरेर पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्न र स्वच्छ अक्सिजन कायम राख्न योगदान पु¥याइरहेको उनी बताउँछन् । यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा अझै बढी बहस गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालले जोगाइरहेको पारिस्थितिक प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा बहस गरी त्यो योगदानबापतको जलवायु वित्त र सहयोग नेपाल भित्र्याउन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।  

अभियन्ता देवकोटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालले विश्वसामु प्राथमिकताका आधारमा कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपालसँग हिमालका अजेन्डाहरूमा राम्रोसँग नेतृत्व गर्ने अवसर रहेको धाराण राख्दै उनी अगाडि भन्छन्– नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषयमा विशेषगरी तीन कुरा उठाउनुपर्छ– एउटा हिमालका मुद्दा । हाम्रा हिमालका हिउँ पग्लिरहेका छन् । अर्को, हानि नोक्सानीका कुरा । हिजोको जलवायु परिवर्तनका कारण कति क्षति भयो, कति नोक्सान भयो, त्यसको हिसाब गरेर त्यसबापतको क्षतिपूर्ति नेपाल र नेपाल जस्ता देशहरूले पाउनुपर्छ । र तेस्रोमा जलवायु वित्त र न्यायको कुरा उठाउनुपर्छ । औद्योगिक देशहरूले उत्सर्जन गरेका कार्बन हाम्रा वनले सोस्छन् । त्योबापत नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।  

‘हाम्रो तर्फबाट अभियान गरिरहेका छौँ’

राष्ट्रिय युवा परिषद् उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत जलवायु परिवर्तनका विषयमा काम गरिरहेको बताउँछन् । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको बहस गरिरहँदा धेरै मानिस मौसम परिवर्तनमै अडिइरहेको बताउँदै उनले आफूहरूले सचेतनाका काम गरिरहेको बताउँछन् । परिषद्ले नीतिगत क्षेत्र, कार्यक्रम र अभियानकै रूपमा पनि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले नयाँ बन्दै गरेको राष्ट्रिय युवा नीति २०८१ म जलवायुका कुरालाई महत्वपूर्ण आधारस्तम्भकै रूपमा राखिएको बताउँछन् उनी । त्यस्तै ‘युथ भिजन २०२५’ र छलफलमा रहेको ‘युथ भिजन २०३५’ मा पनि यो विषयलाई समेट्ने कुरामा काम भइरहेको उनको दाबी छ ।  

त्यस्तै युवा परिषद्ले सञ्चालन गर्दै आइरहेको नमुना युवा संसद् कार्यक्रममार्फत पनि यो विषयलाई उठाएको उनी बताउँछन् । नमुना युवा संसद् कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मुख्य अजेन्डा बनाएर कार्यक्रम गरिरहेको बताउने उनी परिषद्ले नमुना संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभ्यास कार्यक्रममा पनि यो विषयमा बहस गर्ने बताए ।  

सरकारी स्तरबाट भने यस्ता कार्यमा कुनै पनि समन्वय र सहकार्य नभएको बस्नेतले बताए– परिषद्ले युवाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । हामी दैनिकरूपमा युवाहरूसँग जोडिइरहेका छौँ । यही विषयमा काम गरिरहेका छौँ तर यो विषयमा हामी युवालाई सरकारले जति सम्झनुपर्ने हो, त्यो छैन । हाम्रो सहभागिता जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो सरकारले गराउन सकेको छैन ।

देशैभरका युवा समेट्न किन छैन सम्भव ?  

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालको भनाइ छ– संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलनको एउटा अङ्ग नै सहभागिता छ । त्यसमा युवा, संघ/संस्था र समाजका हरेक पक्षलाई सहभागी बनाएर उनीहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका कारण परेका असरहरू न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यो काम एउटा समूह, एउटा दलले मात्र गरेर हुँदैन । सबै वर्ग, क्षेत्र, युवाहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने रहेको र सोहीअनुसार राज्यले काम गरिरहेको छ । नेपालबाट प्रतिवेदन बनाएर पठाउँदा पनि यो विषयलाई समावेश गरेका छौँ । मन्त्रालयले विषयगतरूपमा छलफल गराउने, अन्तरक्रिया गराउने काम गरिरहेको छ । तर युवाहरूलाई कार्यक्रम नै दिने विषयमा भने बजेट छैन ।  

तर अभियानमा जोडिएर मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आउने युवाहरूलाई भने सँगसँगै लिएर गएको बताउँदै उनी भन्छन्– कोप–२९ मा त्यस्ता युवा आफैँ जानुभएको छ । देशभरका युवालाई समेट्न नसकेको भए पनि प्रतिनिधित्वका रूपमा युवाहरूलाई समेटिरहेको उनको भनाइ छ । समेट्नुपर्ने धेरै क्षेत्र रहेका बताउँदै उनले कहिलेकाहीँ कोही छुटेको हुन सक्ने पनि बताए । तर अभियानमा सक्रियरूपमा लागिरहेका युवाहरूलाई भने आफूहरूले नछाडेको उनको दाबी छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा सरकारी स्तरबाटै युवाहरूलाई पनि लैजाने भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताउँदै उनले भने– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा सरकारबाट नै युवाहरूलाई समावेश गर्ने भन्ने कुरा अहिले सम्भव छैन । लैजानुपर्ने भन्नेखालको त्यो संरचना पनि छैन । हामी सक्दैनौँ तर उहाँहरू हामी आफँै जान्छौँ, समन्वय गरिदिनूस् भन्नुहुन्छ भने हामीले त्योचाहिँ गर्ने गरेका छौँ । त्यसरी जाने युवा पनि धेरै छन् ।

जलवायु परिवर्तनको विषयमा स्वतन्त्ररूपमा बजेट ल्याएर काम गर्ने युवा धेरै मात्रामा रहेका पनि उनको भनाइ छ । सरकारी स्तरबाट त्यस्तो बजेट नभए पनि आफैँले बजेट खोजेर काम गर्ने र सरकारलाई पनि झक्झकाउने युवा र युवाहरूको संस्था धेरै रहेका उनको बुझाइ छ ।