.jpg)
आफूलाई सामाजिक अभियन्ताका रुपमा चिनाउने युवराज सफलले सामाजिक संजाल नियमन र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई तत्काल कडाइ गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाएका छन्।
पत्रमा सामाजिक संजालले समाजमा सद्भाव विथोल्ने, अश्लीलता फैलाउने र आपराधिक गतिविधि प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा सफलले नेपालमा सामाजिक संजालका एपहरू, जस्तै फेसबुक, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, पोपो, बिगो, टेलिग्राम र ह्वाट्सएपको प्रयोग व्यापक भए पनि यसको नियमन र नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताएका छन्।
उनले सामाजिक संजालका प्लेटफर्महरूबाट जातीय, धार्मिक र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने, मानहानी र चरित्र हत्या गर्ने तथा ठगीजस्ता गतिविधि बढिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
फेसबुक र इन्स्टाग्राम खाता खोल्नका लागि प्रयोगकर्ताले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र वा प्यान नम्बरजस्ता सरकारी कागजात अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
साथै, फेक अकाउन्ट पहिचान गरी स्थायी रूपमा ब्लक गर्ने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने सामाग्री स्वतः डिलिट हुने र त्यस्ता सामाग्री पोष्ट गर्ने अकाउन्ट बन्द गरिने नीतिलाई लागू गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै, फेसबुकलाई मोनेटाइज गर्ने व्यवस्था गरी प्रयोगकर्तालाई आम्दानीको अवसर दिन र सो आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउने सुझाव पनि पत्रमा उल्लेख छ।
उनले टिकटकमा आपत्तिजनक भिडियो र कमेन्टलाई स्वतः डिलिट हुने व्यवस्था गर्न, अश्लीलता फैलाउने गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न, र टिकटक मोनेटाइज गरी आम्दानी गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेका छन्।
पत्रमा युट्युबका च्यानल खोल्न प्रयोगकर्ताको आधिकारिक सरकारी कागजात अनिवार्य गरिनुपर्ने र फेक सामाग्री प्रसारण गर्ने च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, पोपो, बिगो, टेलिग्राम र ह्वाट्सएपजस्ता एपहरूको ठगी र सामाजिक विसंगतिमा संलग्नता रोक्न सरकारको कडा निगरानी आवश्यक भएको सफलले बताएका छन्।
सफलले सरकारलाई सामाजिक संजालबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरी राज्यलाई राजस्व वृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्था बनाउन पनि सुझाव दिएका छन्।
सफलले यदि सरकार सामाजिक संजालको नियमनमा कडा कदम चाल्न असफल भएमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन्।
हेर्नुहोस् पत्र:
प्रकाशित: १० माघ २०८१ १५:५८ बिहीबार
