पछिल्ला केही वर्षयता काठमाडौं उपत्यकासहित नेपालमा पनि वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ। वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित बिभिन्न रोगहरुका कारण नेपालमा वर्षेनि ३५ हजारभन्दा बढी मानिसहरुले अल्पायुमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। जनस्वास्थ्य र मुलुकको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वातावरणजस्तो संवेदनशील विषयतर्फ विश्व समुदाय जसरी चिन्तित देखिन्छ, त्यो संवेदनशीलता नेपाल सरकार र नीति निर्मातामा पाइँदैन।

जीवित प्राणीका लागि जीवनको आधार नै हावा हो। हावा नभई जीवित प्राणीले जीवनको आधार गुमाउँछन्। स्वस्थ जीवनमा हावाको महत्व जति छ त्यो भन्दा बढी स्वच्छ हावाको आवश्यक्ता हुन्छ। तर देशको संघीय राजधानी काठमाडौंको वायुको गुणस्तर भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड भन्दा १० गुणा बढी प्रदूषित रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्।

वरिष्ठ छाती रोग विषेशज्ञ डा. सुबोध सागर ढकालका अनुसार पार्टिक्यिुलेट म्याटर (पिएम) २.५ माईक्रोनभन्दा मसिना कणहरु काठमाडौंको हावामा पाइन्छ, जुन रक्तसञ्चारको माध्यमबाट सजिलै मानिसको शरीरको बभिन्न अङ्गमा प्रवेश गर्दछ। एउटा स्वस्थ व्यक्तिलाई समेत रोगी तुल्याउने दूषित हावाले सास फेर्न गाह्रो बनाउने, चिडचिडाहट गराउने, घाँटीको एलर्जी गराउने, फोक्सोमा जालो लाग्ने, मस्तिष्कघात गराउने, रक्तचाप बढाउने, मुटु र छालामा हुने जटिल समस्याहरु पनि देखिन्छ। त्यसका साथै वायु प्रदूषण्का कारण गर्भवती महिलाहरुबाट जन्मने बच्चाको तौल कम हुने र बच्चाको स्मरणशक्ति समेत कमजोर बनाउने डा. ढकालले बताएका छन्।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। तर स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चिता भने अझै पनि हुन सकेको छैन। वायु प्रदूषणलाई सरकारले सामान्य रूपमा लिरहेको देखिन्छ। यसको नियन्त्रणका लागि ऐन, नियम र कानुनहरू पनि छन्, तर ति पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।

वायुको गुणस्तर मापन गर्ने युरोपेली संस्था ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआइ) को लाइभ अपडेटमा पछिल्लो समय काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरहरुमध्ये प्रमुख १० सहरभित्र पर्ने गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकालाई चारैतिर पहाडहरुले घेरेको छ भने बीचमा समथर भूभाग छ। कचौरा आकारको प्राकृतिक बनौट भएकै कारण उपत्यकामा उत्पन्न भएका र विभिन्न माध्यमद्वारा उपत्यका भित्रिएका धुँवा, धुलो लगायतका तत्वहरु त्यति सजिलै उपत्यका बाहिर निस्कन सक्दैनन्। जसले गर्दा उपत्यकामा बिहान र बेलुका प्रदूषणको मात्रा बढी हुन्छ। त्यसैले स्वच्छ हावाको खोजीमा बिहान र बेलुका बाहिर निस्कँदा यसले स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले विहान घाम लागेपछि मात्र हिँड्न उपयुक्त हुने वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. ढकालको सुझाव छ।

काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक र मानवीय कारणहरुले गर्दा प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसकेको वातावणविद् भुषण तुलाधर बताउँछन्। बढ्दो जनघनत्वसंगै ईन्धनबाट चल्ने सवारी साधनबाट निस्किएको धुँवा, सवारी गुड्दा सडकमा उड्ने धुलो, फोहोर जलाउने तथा आगो ताप्ने जस्ता क्रियाकलापले गर्दा उपत्यकामा हिउँदको समयमा प्रदूषण बढ्ने गर्दछ। साथै कात्तिक महिनापछि सञ्चालनमा आउने उपत्यकाका एक सयभन्दा बढी ईटा भट्टाबाट निस्कने धुँवा र छिमेकी मुलुकहरुमा बढ्दो प्रदूषणको प्रभाव नेपालमा पनि देखिने गरेको छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई भने व्यवास्ता गरेको वातावणविद् तुलाधरको बुझाइ छ।

काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएपछि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ जारी गरेको थियो। कार्ययोजनामा वातावरणीय रूपमा दिगो यातायात प्रणाली लागु गर्ने, उद्योग, अस्पताल, घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोरको वातावरणमैत्री तवरबाट व्यवस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने, निर्माणका क्षेत्रबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरु लगायतका व्यवस्थाहरु उल्लेख गरीएको छ।

कार्ययोजना जारी भएको २ वर्ष भइसक्दा समेत प्रदूषण नियन्त्रणमा भने खासै सुधार भएको देखिँदैन। यस बीचमा सरकारले के गर्‍यो त? वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागका पूर्व महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद निरौलाले कोरोना महामारी सुरु भएकै कारण कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। ‘कार्ययोजना अनुसार हामीले अहिलेसम्म दुई पटक बैठक बस्यौ, जस अनुसार काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने ५ वटा नाकामा हामीले सवारी साधनको चक्का सफा गर्ने स्थान बनाउने निर्णय गरी टेण्डर प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं।’

आर्थिक ऐन, २०६३ को दफा १२ को १ मा नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्राेल तथा डिजेलमा प्रति लिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल उपर गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। सोही बमोजिम वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क शीर्षकमा कर उठाउँदै आएको छ। सो रकम निगमले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने गरेको छ।

सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पेट्राेल तथा डिजेलबाट राजस्व उठाउन थालेको १३ वर्ष भइसकेको छ। तर हालसम्म संकलन भएको रकमबारे अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक राजस्व विभागसँग कुनै तथ्यांक नै छैन। विभागले अर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि प्रदूषण शुल्क उठाउँदै आएपनि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखिको मात्रै तथ्यांक उपलब्ध रहेको बताएको छ।

राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म प्रतिलिटर इन्धनबाट ५० पैसाका दरले १ अर्ब ९७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण शुल्क लिन थालियो जसबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ७ अर्ब ९३ करोड ८३ हजार राजस्व संकलन भएको छ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा सरकारले १३ वर्षमा १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले जुन प्रायोजनको लागि रकम संकलन गरिएको हो, सोही कार्यक्रममा खर्च नभएको जनाएको छ। मुलुकभर प्रदूषणको मात्रा बढी रहेको अवस्थामा यसको नियन्त्रणका लागि जम्मा गरिएको रकम भने सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ। रकम प्रयोगका लागि केन्द्रीय सरकारले कार्यबिधि बनाउनु पर्ने वातावरण विभागका पूर्व महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद निरौला बताउँछन्।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारका रुपमा वातावरण क्षेत्र पर्दछ। तीनै तहका सरकारले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐन, नियम पनि नबनाएका होइन। तर सरकारी निकायहरु बीच समन्वय नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। प्रदूषणको जोखिम नियन्त्रका लागि सरकारी, गैरसरकारी, नागरिक तह लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले उत्तरदायित्व वहन गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७८ १२:१६ शुक्रबार