सञ्चारमन्त्री खरेलको पहिलो निर्णय पूरा : उपत्यकाका १९ ठाउँमा निःशुल्क वाइफाइ
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न १९ सार्वजनिक स्थानमा अबदेखि निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट उपलब्ध हुने भएको छ।
१० श्रावण २०८३ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #विश्वकप फुटबल
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
नागरिक एपमा देखिन थाल्यो लाइसेन्स, ट्राफिक जरिवाना र सचेतना कक्षा पनि अब एपबाटै
जेन-जी आन्दोलनपछि अवरुद्ध भएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी सेवा नागरिक एपमा पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
विकिपिडियालाई टक्कर दिन मस्कले ल्याए ‘ग्रोकिपिडिया’
मस्कको एक्सएआईको ग्रोक प्रणाली प्रयोग गरी बनाइएको यो साइटमा अहिले ८ लाख ८५ हजार २७९ लेख उपलब्ध छन्।
दुर्गममा सञ्चारको पहुँच पुर्याउन स्थानीयले मागे सञ्चारमन्त्रीको साथ
हुम्ला र मनाङको दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच पुर्याउनका लागि पहल गरिदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
कर्णालीभर सञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै नेपाल टेलिकम
नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालय सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशभर सञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ।
मिस्टर बिस्टको चिन्ता: एआई भिडियोहरू सामान्य भिडियो जस्तै भए हामी के गर्ने?
पछिल्ला केही वर्षमा केवल टेक्स्ट निर्देशनबाट पूर्ण भिडियो बनाउन सक्ने एआई उपकरणहरूको तीव्र विकास भएको छ।
-480x320.jpg)
भारतको कर्नाटक उच्च अदालतको आदेशसँग ‘एक्स’ असन्तुष्ट
एक्सले आफूले भारतीय कानुनको सम्मान गर्ने र त्यसको पालन गर्ने पनि जनाएको छ।
-480x320.jpg)
दूर सञ्चार क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच विस्तारमा भूमिका खेल्छु: मन्त्री खरेल
जेन-जी आन्दोलनको उद्गम बिन्दु सामाजिक सञ्जाल भएकोले नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेको मन्त्री खरेलको भनाइ छ ।
विज्ञान दिवस सन्दर्भ : विज्ञान, प्रविधि र हाम्रो गन्तव्य
विज्ञान प्रविधिमा लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.३५ प्रतिशत मात्रै छ । सन् २०२५ मा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नेपाल १०७ औं स्थानमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा विज्ञान प्रविधिमा नेपाल निकै पछि छ । यसले हाम्रो अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।
हुम्लामा गाउँ–गाउँमा पुग्यो फोरजी सेवा
उनले फोरजी सेवा विस्तारले गाउँमा विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, मनोरञ्जन र सूचना आदानप्रदानको काम सहज हुने बताए।
एआई नर्सिङ रोबोटले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव टार्न सक्लान ?
बिरामीलाई औषधि पुर्याउने र वार्डमा बाटो देखाउने कार्य यी रोबोटले गर्ने गर्दछन् ।
क्यान महासंघले भन्यो : सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कार्य सकारात्मक
क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भिपीएन र ओपन डिएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने धारणा राखे।
सामाजिक सञ्जालको नियमन संसदबाट बन्ने कानुन अनुसार हुनुपर्छ: योगेश भट्टराई
योगेशले भने- ‘सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन, जानू पनि हुँदैन। संसदमा विविध कानुन छ । संसदबाट ती कानुन बन्नुपर्छ ।’
सरकारी निर्णयपछि २६ मध्ये ८ सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सरकारको सम्पर्कमा
स्न्याप च्याट, लिंक्ड इन, क्लब हाउस, इमो, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, कोरा, सम्ब्लर, मास्टो डन, रम्बल, मि वी, मि भिके, लाइन, जालो र सोल सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै फेसबुक चलाएपछि ...
सबैतिर फेसबुक बन्दको चर्चा गर्दा एमालेको जारी विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा तस्बिरसहित प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयलाई जिस्क्याएको छ ।
वृद्धभत्ताभन्दा पनि ठूलो आवश्यकता सामाजिक सञ्जाल हो : दुर्गा प्रसाईं
उनले परिवार टाढा भए पनि सामाजिक सञ्जालले भावनात्मक सम्बन्ध कायम राखेको बताए।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रभाव : फेसबुकपछि एक्स पनि सम्पर्कमा आयो
यसअघि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारको निर्देशन अनुसार बन्द गर्न थालेका छन्। अहिले धेरैले सामाजिक सञ्जालमा पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
सामाजिक सञ्जालमा नियमन आवश्यक, तयारी अपूर्ण
आइटी विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता अनिवार्य गर्ने निर्णय सही भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
एनसेलले भन्योः नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल चल्ने छैनन्
यद्यपि टिकटक र भाइबर लगायत अन्य दर्ता भईसकेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु भने एनसेलको डाटा सेवामार्फत चलाउन सकिने एनसेलले जनाएको छ।
फेसबुक चलाउने कम्पनी मेटा सम्पर्कमा आयो: दर्ता प्रक्रियाको जानकारी माग्यो
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेपछि फेसबुक सञ्चालन गर्ने कम्पनी मेटाले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गरेको छ ।
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न आईएसपीहरुलाई प्राधिकरणको निर्देशन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा ब्लक गर्न सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई औपचारिक निर्देशन दिएको छ।
डिजिटल बसाइँसराइ: प्रयोगकर्ता भाइबर र टिकटकतिर
सरकारले फेसबुक, युट्युब लगायतका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमाझ ‘डिजिटल बसाइँसराइ’ को लहर चलेको छ।
यी हुन् प्रतिबन्ध लाग्ने २६ र चल्ने ७ सामाजिक सञ्जाल
सरकारले फेसबुक, युट्युब, एक्स (पहिलेको ट्वीटर) लगायतका २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन निर्देश भइसक्यो: सञ्चार मन्त्रालय
आज एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी यो निर्देश जारी गरेको उल्लेख गरेको छ ।