प्राधिकरणको सोमबारको बैठकले टेलिकमले दूरसाचार ऐन २०५३ अनुरुप कार्य नगरेको उल्लेख गर्दै २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरण अर्धन्यायीक संस्था हो।

'दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ (१) अनुसार टेलिकमलाई जरिवाना तिराउने निर्णय भएको हो' -प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने । यो दफामा प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेमा कुनैपनि सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नससक्ने अधिकार छ।

टेलिकम सरकारी स्वामित्व समेत भएको संस्था हो । यसले देशको कानुन पालना नगरेको अभियोग लगाएर प्राधिकरणले कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

एडिएसएल टेलिफोनको तारबाट चल्ने छिटो गतिको इन्टरनेट सेवा हो । यसबाट इन्टरनेट कम्तिमा १२८ किलोबाइट्स प्रति सेकेण्डको गतिमा चल्छ । नेपाल टेलिकममात्र तारबाट टेलिफोन चलाउने देशको एकमात्र दूरसाचार सेवा प्रदायक कम्पनी हो ।
निजी आइएसपीहरुले टेलिकमसँग एडिएसएल चलाउन तार लगायत उपकरण भाडा लिएर सेयरिङमा दिन दवाव दिदै आएका छन् । प्राधिकरणले आइएसपीको माग अनुसार टेलिकमलाई एडिएसएल सेयरिङ दिन निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले २०६५ बैशाख १३ गते टेलिफोनको तार लगायत अन्य एडिएसएल पुर्वाधार भाडामा प्रयोग गर्न दिन टेलिकमलाई निर्देशन दिएको थियो । टेलिकम र निजी आइएसपीका बीचमा महसुल दर भाग लगाउने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
टेलिकमले प्रति ग्राहक चारसय २० रुपैयाँ भाडा मागेको छ । तर आइएसपीले भने तीनसय १२ रुपैयाँमात्र तिर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । महसुलकै विषयमा सहमति हुन नसक्दा यो विषय झण्डै दुई वर्षदेखि विवादमै छ ।
प्राधिकरण साचालक समितिले २१ दिनभित्र जरिवाना तिर्न र आइएसपीलाई एडिएसएलको प्रयोग गर्न दिन पनि टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ । तर टेलिकम जरिवाना तिर्ने र एडिएसएल प्रयोग गर्न दिने पक्षमा छैन ।

'हामी कानुन अनुसार पुनरावेदनमा जान्छौं'-टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अमरनाथ िसंहले भने । टेलिकमले आफुले किनेको उपकरण अरुलाई भाडामा दिन अस्विकार गर्दै आएको छ।

'कसैको पुर्वाधार जवरजस्ती भाडामा दे भनेर निहुँ खोज्नु कहाँसम्म ठिक हो'- िसंहले भने। टेलिकम प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन समितिमा जाने तयारीमा छ ।
प्राधिकरणले गरेको निर्णय माथि कसैलाई चित्त नबुझेमा पुनरावेदन समितिमा जान पाउने अधिकार हुन्छ। दूरसाचार नियमावली २०५४ को नियम २७ मा पुनरावेदन समिति गठनको प्रावधान छ । तर अहिले पुनरावेदन समितिको संयोजक पद खाली छ।
सोमबार प्राधिकरणले टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशकलाई स्पष्टिकरणको निम्ति बोलाएको थियो । स्पष्टिकरण दिन प्रवन्ध निर्देशक िसंह र व्यापार प्रवन्धक सुरेन्द्रप्रसाद थिके गएका थिए।

'टेलिकम पुरै कारवाही भोग्न तयार मनस्थितीमा आएको पाइयो'-प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले भने। टेलिकमले आइएसपीलाई एडिएसएल प्रयोग गर्न नदिने संकेत देखिएपछि कारवाहीको निर्णय गरेको ती सदस्यले वताए। प्राधिकरणबाट दिइएका निर्देशनलाई पटक पटक टेलिकमले पालना नगरेको भन्दै कारवाहीको निर्णय गरेको हो।

तीनवर्ष अघिपनि प्राधिकरणले टेलिकमलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेर मोबाइल टेलिफोनको महसुल घटाउँदा स्विकृती नलिएकोमा टेलिकमलाई एक रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको थियो। टॆलिकमले यो विषयमा पुनरावेदन गरेपछि प्राधिकरण पराजित भएको थियो।
प्राधिकरणले दूरसाचार नियमावली २०५४ को नियम २३ अनुसार कारवाही गर्नुपर्नेमा २४ अनुसार गरेको छ। नियम २३ मा सेवा प्रदायकका बीचमा भएका विवादलाई प्राधिकरणले मध्यस्थता गरेर समाधान गनुपर्ने प्रावधान छ। प्राधिरकणले नियम २४ लाई आधार मानेर सेवा प्रदायक र ग्राहकको रुपमा कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई विवादास्पद रुपमा लिइएको छ ।