भारतमा पनि यस्तो सेवा सुरु गर्ने तया मोबाइल कम्पनीहरुले गरेका छन्। विज्ञद्वारा नम्बर पोर्ट्याबिलिटीको अध्ययन चालू वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै गराउने कार्यक्रम प्राधिकरणले राखेको थियो। तर, पहिलो चौमासिक वितिसक्दा पनि हालसम्म यो विषयमा सिन्को समेत भाँचिएको छैन।

नम्बर पोर्ट्याबिलिटी पुरा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा मात्र लागु हुनसक्ने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारले बताएका छन्। दक्षिण एसियाली देशहरु मध्य पाकिस्तानमा यो निकै सफल भएको छ। यसले गर्दा मोबाइल कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा राम्रो र नयाँ प्रविधिलाई ल्याउन बाध्य हुन्छन्।

प्राधिकरणले यो वर्ष गाउँ विकास समितिहरुमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउन नमूना परियोजना थाल्ने कार्यक्रम राखेको छ। डट् एनपी डोमेनलाई समेत प्राधिकरण वा नेपाल सरकार मातहतमा ल्याउने नीति पनि यसमा छ। हाल एनपी डोमेनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निजी निजी कम्पनी मर्कन्टायलले गर्दै आएको छ।

त्यसैगरी ओपन सफ्टवयरको प्रयोगको विषयमा अध्ययन गराउने कार्यक्रम पनि राखेको छ। प्राधिकरणलेनै ओपन सफ्टवयरको प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ।

'यो वर्ष दूरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम राखिएको छ,' खनालले भने। यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अझै व्यबस्थित हुन सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ।

प्राधिकरणको कामलाई पूरै कम्प्युटकृत गर्ने, मोबाइल टेलिफोनको गुणस्तर सुधार तथा अनुगमनको लागि परामर्शदाता छनोट ग काम सुरु हुनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका बीचमा भौतिक पूर्वाधारको साझा उपयोग सम्बन्धमा पनि कार्यविधि तयार गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधारको साझा प्रयोगले मोबाइल टेलिफोनमा देखिएको समस्या समाधान हुने प्राधिकरणको दावी छ।

भौतिक पूर्वाधारको साझा प्रयोगको निम्ति अध्ययन गर्न एकलाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। भौतिक पूर्वाधार अन्तरगत सुरुमा मोबाइलको टावर मात्र साझा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यदलै कार्यदलः
यस पटक वार्षिक कार्यक्रम अनुसार काम हुने हो भने दुई दर्जन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने स्थिती रहेको प्राधिकरणका अधिकाहरुले वताएका छन्। एउटा कार्यदल गठन गर्दा कम्तिमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

प्राधिकरण अधिकाका अनुसार वार्षिक कार्यक्रममा सानोभन्दा सानो कामको लागि पनि अत्यधिक कार्यदल गठन गर्ने संस्कार देखिएको छ। यसले अनावश्यक रुपमा खर्च बढाउने अवस्था रहेको कर्मचाले बताएका छन्।

कार्यदल गठन गर्दा प्रति बैठक सञ्चालक समितिका सदस्यले ३ हजार, विज्ञको तर्फबाट राखिएका संयोजकले २ हजार र सदस्यले एकहजार पाँचसय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्।
'सञ्चालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुुने कार्यदलले सिफारिस गर्ने र बोर्डले अनुमोदन गर्ने संस्कार बढेको छ,' प्राधिकरणका कर्मचाको आरोप छ। बाहि विज्ञ भन्दा पनि प्राधिकरणकै सदस्यको संलग्नतामा कार्यदल गठन गरेर भत्ता बुझ्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

निर्देशक खनालले भने विगत वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष बोर्ड सदस्यको संलग्नता कार्यदलमा नभएको दाबी गरे।