लन्डन– बिबिसी वर्ल्ड सर्भिसले भर्खरै गरेको एक सर्भेले अभिव्यक्तिका लागि इन्टरनेट सुरक्षित माध्यम नभएको देखाएको छ। विभिन्न १७ देशमा गरिएको सर्भेमा सहभागीमध्ये ४० प्रतिशतले मात्रै आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न इन्टरनेट सुरक्षित स्थान भएको बताएका छन्। ५२ प्रतिशत यसको विपक्षमा देखिए।

यो सर्भेमा नेपाल परेको थिएन। छिमेकी मुलुक भारतमा भने ६७ प्रतिशतले इन्टरनेट सुरक्षित स्थान भएको विचार राखेका छन्। ग्लोब स्क्यान नामको कम्पनीले गत डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म १७ हजारभन्दा बढी मानिसमा यो सर्भे गरेको थियो। यसको रिपोर्ट बिबिसी वर्ल्ड सर्भिसको कार्यक्रम 'फ्रिडम लाइभ' मार्फत् सार्वजनिक गरिएको हो।

रिपोर्टअनुसार दुई तिहाइ मानिसले इन्टरनेटका कारण स्वतन्त्र महसुस भएको बताएका छन्। एक चौथाई मानिस यसमा सहमत छैनन्। सर्भेमा सहभागीमध्ये ३३ प्रतिशतले सरकारी निगरानीका कारण इन्टरनेट प्रयोग गर्न सहज नभएको बताएका छन्। सर्भेमा सहभागीमध्ये पाँच देशका नागरिकले यो समस्या बेहोरेका छन्। अमेरिका र जर्मनका प्रयोगकर्ता पनि इन्टरनेटमा सरकारी निगरानीलाई लिएर खुसी देखिएनन्।

यसको विपरीत चीन, रुस, इन्डोनेसियाजस्ता देशका सहभागीले भने सरकारी निगरानीप्रति खासै असन्तुष्टि जनाएनन्। चीनका ७६ प्रतिशत, रुसका ६१ प्रतिशत र इन्डोनेसियाका ६९ प्रतिशत सहभागीले सरकारी निगरानीलाई सकारात्मक मानेका छन्।

सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताको स्तर पनि पछिल्ला वर्षमा खस्कँदै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सन् २००७ र २०१४ मा विभिन्न ८ देशमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार अधिकांश देशमा सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूको संख्या घट्दो छ। ‘सञ्चारमाध्यमले समाचारलाई सटिक, सही र निष्पक्ष प्रस्तुत गर्छन्' भन्ठान्नेहरूको संख्या यो सात वर्षमा ५९ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशतमा आइपुगेको छ।

सञ्चारमाध्यमले सबभन्दा बढी केन्यामा विश्वास गुमाएको छ। त्यहाँ ३० प्रतिशतले मात्र सञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष मान्दछन्। यसैगरी भारतमा २३ र रुसमा २० प्रतिशतले सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र रहेको पत्याउँछन्।