विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले गरेका सर्वेक्षणअनुसार नेपाल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विश्वका अतिकम विकास भएका मुलुकको सूचीमा पर्दै आएको हो। सरकारी सेवा, व्यापार व्यवसाय र व्यक्तिगतरुपमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग नहुनु एवं यससम्बन्धी ज्ञान विकासमा सरकारी तत्परता नहुँदा नेपालको स्थान माथि उठ्न नसकेको विज्ञहरु बताउँछन्।
'सरकारी सेवा, व्यापार, उद्योगलगायतमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले व्यापकता पाउन सकेको छैन,' विघटित सूचना प्रविधि आयोगका उपाध्यक्ष मनोहरकुमार भट्टराइले भने, 'मोबाइल प्रयोग गर्ने बढे पनि इन्टरनेट सेवा बढ्न नसक्दा हाम्रो अवस्था माथि उठ्न नसकेको हो।'
विश्व आर्थिक मञ्चले सन् २०१२ मा तयार पारेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनअनुसार सूचना प्रविधि विकासमा नेपालको स्थान कुल १ सय ४२ मुलुकमध्ये १ सय २८ औं स्थानमा रहेको छ। केही वर्षअघिको तुलनामा यो अवस्था सुधारिएको भए पनि सन्तोषजनक नभएको भट्टराई बताउँछन्।
प्रतिवेदनका अनुसार सञ्जाल तत्परता सूचकांक(नेटवर्क रेडिनेस इन्डेक्स)मा नेपालका स्थान १ सय ४२ मुलुकमा १ सय २८ औं स्थानमा रहेको हो। नेपालको यो स्थान अफ्रिकाका अति कम विकसित मुलुकको हाराहारीको हो।
प्रतिवेदनले यस्तो सूचकांकमा सिरिया, इथियोपिया, निकारागुवा, टिमोर लिस्ते, लेसोटो, मादगास्कार, ब्रुकिना फासो, स्वाजिल्यान्ड, बुरुन्डी, चाड, मौरिसानिया, अंगोला, यमन, हाइटी नेपालभन्दा पछाडि रहेको देखाएको छ। तर, दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कमजोर नेपाल नै रहेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतको स्थान ६९ औं रहेको छ भने श्रीलंका ७१ औ स्थानमा छ। यसैगरी पाकिस्तानको स्थान १ सय २ र बंगालादेश १ सय १३ छ।
मञ्चले सूचना प्रविधि विकासमा तत्परता, राजनीतिक, नियामक, व्यावसायिक र अन्वेषणको वातावरण, पूर्वाधार, पहुँच, दक्षता, प्रयोग, सामाजिक र आर्थिक प्रभावलगायतलाई आधार मानेर सूचकांक तयार गर्ने गरेको छ। यस्ता आधारलाई विश्लेषण गरी १ अंकदेखि ७ अंक दिएर मञ्चले विभिन्न मुलुकको स्थान तय गरेको हो। नेपालले भने ७ अंकमा २.९२ अंक पाएको छ। सूचना प्रविधि विकासमा सबैभन्दा तल्लो स्थानमा रहेको हाइटीको अंक भने २.२७ छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सूचना प्रविधि विकासमा सबैभन्दा अगाडि रहेको स्विडेनले भने ५.९४ अंक पाएको छ। यसैगरी सूचना प्रविधि विकासमा दोस्रो स्थानमा सिंगापुर, तेस्रोमा फिनल्यान्ड, चौथोमा डेनमार्क, पाँचौंमा स्विजरल्यान्ड, छैटौंमा नेदरल्यान्ड, सातांैमा नर्वे, आठौंमा अमेरिका, नवौंमा क्यानडा, दसौंमा बेलायत र ११ औंमा चीन र ताइबान छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले गर्ने सर्वेक्षणमा सरकारी क्षेत्रलाई बढी महŒव दिइने भएकाले नेपालको स्थान सधै कमजोर देखिएको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल(क्यान)का पूर्व अध्यक्ष विप्लपमान सिंह बताउँछन्। 'नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा नेपाल पछाडि देखिएको हो।'
सिंहले सूचना प्रविधि विकासका लागि दाताहरुले दिएको रकमसमेत खर्च गर्न नसक्ने र प्रतिबद्धता जनाउने दातासँग लिनसमेत नसक्ने अवस्थामा नेपाल रहेको बताए। 'धेरै दाताहरुले दिएको रकम सूचना प्रविधिमा खर्च हुन सकेन,' उनले भने, 'सरकारी कार्यशैली परिवर्तन नभएसम्म नेपालको अवस्था सुधार हुन सक्दैन।'
सूचना प्रविधि विकासमा प्रभाव पार्ने वातावरणमा भने नेपालको स्थान १ सय २५ औं स्थानमा छ। यसभित्र राजनैतिक एवं नियामक वातावरण र व्यापार एवं अन्वेषण वातावरण पर्छन्। राजनीतिक एवं नियामक वातावरणमा नेपालको स्थान १ सय ४२ मुलुकमध्ये १ सय ३५ आंै र व्यापार एवं अन्वेषण वातावरणमा नेपालको स्थान १ सय २२ औ स्थानमा छ।
तत्परता सूचाकांकका लागि आधार मानिएको पूर्वाधार र डिजिटल सामग्रीमा नेपालको स्थान १ सय ३५ औ रहेको छ। सूचना प्रविधिमा पहुँचका हिसाबले भने नेपालको अवस्था राम्रो देखिएको छ। पहुँचका हिसाबले नेपालको स्थान ७४ औ स्थानमा छ भने दक्षतका हिसाबले भने नेपाल १ सय २८ आंै स्थानमा पर्छ।
सूचना प्रविधि प्रयोगका हिसाबले १ सय ३५ औं स्थानमा रहेको नेपालको स्थान व्यक्तिगत प्रयोगमा १ सय ३६ आंै, व्यावसायिक प्रयोगमा १ सय ३० औं र सरकारी प्रयोगमा १ सय २८ औं स्थान रहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रभावका हिसाबले नेपाल १ सय २८ औं स्थानमा छ। यसभित्र पर्ने आर्थिक प्रभावमा १ सय ३२ र राजनीतिक प्रभावमा १ सय २६ औं स्थानमा पर्छ।
नेपालको तुलनामा अन्य मुलुकले तीब्र गतिमा सूचना प्रविधि विकास र इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेकाले पनि नेपाल अझै यो क्षेत्रको कम विकास गर्नेमा परेको भट्टराइले बताए। 'अरुचाहिँ प्रगति गरेर माथी चढिरहेका छन्, हामीचाहिँ प्रगति थाँती राखेर बसेका छांै,' उनले भने, 'यसले गर्दा हामी पछौटे अवस्थामा नै रहेका हौं।'
सरकारी सेवामा सूचना प्रविधि उपेक्षित रहुन्जेल यस्तो अवस्था कायम रहने उनले बताए। यसलाई सुधार गर्न सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनुपर्ने भट्टराइको सुझाव छ। यसैगरी ई-कमर्स, ई-गभरनेन्स, सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधि प्रयोग र इन्टरनेट पहुँच विस्तारले नेपालको अवस्था सुधार हुने भट्टराईले बताए।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०६९ २१:५९ सोमबार
