१ पुस २०८२ मंगलबार
image/svg+xml
प्रविधि

सोसल मिडियाप्रति कानुनी विभेद

काठमाडौं, साउन २८ (नागरिक)- सूचना प्रविधिका प्रयोगकर्ताहरूले विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधनको माग गरेका छन्। ऐनको दफा ४७ मा उल्लेख गरिएको दण्ड जरिवानाले अनलाइन मिडिया र छापा मिडियाबीच विभेद गरेको भन्दै सो दफा संशोधनको माग गरेका हुन्।

नेपाल पत्रकार महासंघको डिजिटल मिडिया कमिटी र इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल, नेपाल शाखाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले 'अन्य सञ्चारमाध्यमबारे १० हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान भए पनि विद्युतीय कारोबार ऐनमा भने एक लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको प्रावधान रहेकाले एकै प्रकृतिमा पनि कानुनी विभेद रहेको' बताएका थिए।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले ऐनमा कठीन व्याख्या गरिएकाले कुन गतिविधिमा के कारबाही हुने भन्ने अन्योल रहेको बताए। 'इन्टरनेट मार्फत प्रकाशन/प्रशारण गरेमा एक प्रकृतिको कारबाही र अन्य माध्यमबाट प्रकाशन/प्रशारण गरे अर्को प्रकृतिको कारबाहीको व्यवस्था कानुनी विभेद हो,' उनले भने, 'केही लेखेकै र बोलेकै आधारमा जेल जानुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन हुनु आवश्यक छ।'
उनले इन्टरनेट संवैधानिक अधिकारभित्र रहे पनि सरोकारवाला निकायले आफूखुसी नियन्त्रण गर्ने गरेको असन्तोष जनाए। दुरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकृतहरूले सिधा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएर वेबसाइट बन्द गराउने गरेको उदाहरण दिँदै उनले कुनै कारणले कुनै साइट बन्द गर्नुपर्ने भएमा प्रक्रियागत रूपमा अदालतले मात्रै निर्देशन दिनुपर्ने जानकारी गराए।
प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायको कार्यशैलीमा सुधार नगरे सशक्त रूपमा अगाडि बढेको सूचना तथा सञ्चार प्राविधि निरंकुशताको चंगुलमा फस्ने उनको तर्क थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव ओम शर्माले सरकार सूचना तथा सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यासमा रहेको बताए। सञ्चारमा आएको परिर्वतन रुचाउन नसकेकाहरूले सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले समाजमा अफवाह फैलाएको बहानामा संकुचित गर्ने अभ्यासमा लागेको शर्माको दाबी थियो।
'सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई संकुचित र कमजोर बनाउने अभ्यास सुरु भएको आभाष भएको छ,' शर्माले भने, 'त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध महासंघ डटेर लाग्नेछ।'
डिजिटल मिडिया कमिटीका संयोजक उज्ज्वल आचार्यले सञ्चारगृहहरूमा समेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे अन्योल रहेको र आन्तरिक संहिताको अभावमा सञ्चारकर्मी अन्योलमा रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारगृहहरूले आफ्नो सोसल मिडिया संहिताको निर्माण गरी लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकार, ब्लगर र सोसल मिडियाका प्रयोगकर्ता गरी करिव ४० सहभागी थिए। सहभागीले अनलाइन पत्रकारिता, ब्लगर र सोसल मिडियाका प्रयोगकर्ताबारे प्रष्ट नीति बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीलाई पहलका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०६९ २१:२९ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App