काठमाडौं, चैत २२ (नागरिक)- दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवासँग सम्बन्धित पाँच कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। प्राधिकरणले भिओआइपी प्रकरणमा मुछिएको सर्फिन प्रालि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्फिनसँग आबद्ध भएर इन्टरनेट सेवा दिएको दाबी गर्ने एअरवेभ प्रालिलाई एकलाख रुपैयाँ जरिवानासहित त्यसले चलाइरहेको सेवासमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।  
लाइसेन्सको सर्तविपरीत काम गरेकाले सर्फिनलाई खारेज गरिएको प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए। अनुमति बिनै कम्पनीहरू गाभेको दाबीसमेत गरेको हुँदा कारबाही गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
इन्टरनेट चलाउने लाइसेन्सनै नहुँदा नहुँदै सेवा चलाएकोले एअरवेभलाई एकलाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो। सर्फिनले भने प्राधिकरणलाई जानकारीनै नदिई अर्को कम्पनीमा गाभिएको घोषणा गरेकोले लाइसेन्स रद्ध गरिएको हो।
एअरवेभले भने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको मौखिक सहमतिका आधारमा काम गरेको दावी गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले सर्फिन किन्न पनि नदिएको र नयाँ लाइसेन्स समेत नदिएर फँसाइएको गुनासो एअरवेभले गरेको छ।
प्राधिकरणले आस्था नेटवर्क नामक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई समेत कानुन विपरित नेटवर्क समन्वय गरेकोले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। आस्था नेटवर्कले दोलखाको चरिकोटस्थित मानन्धर सप्लायर्स र आइसिटी प्रालिलाई नेटवर्कमा आवद्ध गरेको हुँदा ५ हजार जरिवाना तिराउने निर्णय भएको न्यौपानेले बताए।
लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीले त्यस्तै खालको व्यबसाय गर्ने अर्को कम्पनीलाई आफ्नो नेटवर्कमा आवद्ध गराउनु कानुन विपरित हो। नेटवर्कमा आवद्ध हुने चरिकोटका दुई कम्पनीलाई १०/१० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय भएको समेत उनले बताए।
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा चलाउने लाइसेन्स एकसय रुपैयाँमै दिने नीति प्राधिकरणले लिएको छ। चरिकोटमा रहेका यी दुई कम्पनी आफैंले सस्तोमा लाइसेन्स लिन पाउने प्रावधान हुँदाहुँदै कानुन विपरित नेटवर्क गरेर दोलखा जिल्लामा व्यबसायीक रुपमै इन्टरनेट चलाएकोले जरिवाना सहित बन्द गर्न निर्देशन प्राधिकरणले दिएको छ।
प्राधिकरणलाई नियमित रुपमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा तिर्नुपर्ने रकम र रोयल्टी नतिर्ने जापान नेपाल इन्फरमेसन टेक्नोलोजी कम्पनी, एक्सेस नेट कम्युनिकेसन र एभ्को इन्टरनेसनललाई १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। यी कम्पनीका सञ्चालकहरु सम्पर्क बाहिर रहेकोले वक्यौता चुक्ता नगरे कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुने प्रावधान छ।
नेपाल स्याटेलाइटलाई गेटवेः
दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे लाइसेन्स दिएको छ। यो गेटवे भएपछि कम्पनीले विदेशबाट टेलिफोन कल ल्याउन र यहाँबाट पठाउन पाउँछ।
गत वर्षनै प्राधिकरणले गेटवे लाइसेन्स दिने निर्णय गरेपनि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन पछि रोकिएको थियो। लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी लगायत दूरसञ्चार सेवाको विषयमा प्रतिवेदन दिइसकेको हुँदा लाइसेन्स दिइएको हो। गेटवेको लागि ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको लाइसेन्स पाउने नेपाल स्याटेलाइट छैठौं कम्पनी भएको छ। यसअघि नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, एसटिएम र स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स पाइसकेका छन्। नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो।
'अब हाम्रा ग्राहकले पहिलेभन्दा कम मूल्यमा विदेशमा कल गर्न पाउनेछन्,' नेपाल स्याटेलाइटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणि चौलागाईले भने। अहिले अरु कम्पनीका गेटवेबाट मात्र यो कम्पनीले विदेशबाट आउने कल र यहाँबाट पठाउने कल ह्याण्डल गर्दै आएको थियो।