संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिमा मंगलबार एसटिएम टेलिकम र स्मार्टका अधिकारीहरुले नयाँ कम्पनी नथप्न र भएकालाई समान व्यबहार एवं सुविधा दिन आग्रह गरे। 'लाइसेन्स शुल्कमा मात्र नभै स्रोतको हिसाबमा पनि सबै कम्पनीलाई समान व्यबहार गर्नुपर्छ,' बैठकमा एसटिएम टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल जाकिबन्जाले भने।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले सोमबार प्रतिस्पर्धा गराउन अर्को कम्पनी थप्ने सोचाईमा प्राधिकरण रहेको जानकारी दिएपछि एसटिएमले थप्न आवश्यक नरहेको जनाएको हो। '६ वटै कम्पनीबीचनै तिब्र प्रतिस्पर्धा रहेकोले थप्न उपयुक्त होइन,' जाकिबन्जाले भने।
उनले नयाँ कम्पनी थप्ने हो भने उद्वेश्य स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे। प्रतिस्पर्धाको लागि हो भने अहिलेनै तिब्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण भैसकेको र ग्रामीण क्षेत्रमा हो भने भैरहेका कम्पनीलाईनै प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा यो कम्पनीले राखेको छ।
गुणस्तरको लागि नयाँ कम्पनी ल्याउने भन्दा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले भैरहेकालाईनै नियमन गरेर सुधार गर्नसक्ने सुझाव एसटिएमले दिएको छ।
६ वटै कम्पनीलाई समान व्यबहार गरेर देशमा आएको बैदेशिक लगानीलाई बचाएर लैजानुपर्ने सुझाव समेत कम्पनीले दिएको छ।
२०६० सालमा लाइसेन्स पाएको एसटिएम टेलिकमले अहिले प्राप्त गरेको २ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी कम भएको जनाएको छ। 'यो फ्रिक्वेन्सीले देशभरि सेवा पुर्याउन सकिदैन, त्यसैले हामीले कम्तिमा ५ मेगाहर्ज पाउनुपर्छ भनेर मागिरहेका छौं,' उनले भने।
केही टेलिफोन कम्पनीहरुले समान लाइसेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी र नविकरण शुल्क हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। एसटिएमले भने मोबाइल लाइसेन्स शुल्क समान गरेपनि त्यसपछि सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी (५ मेगाहर्ज) दिनुपर्ने र थप फ्रिक्वेन्सीको लागि बढाबढमा शुल्क लिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
नीति र शुल्क समेत सबै कम्पनीलाई समान लागु गर्न यसले सुझाव दिएको छ।
एसटिएम टेलिकमलाई सुरुमा सरकारले पूर्बाञ्चलको ५ सय ३४ गाबिस हरेकमा २ लाइन सार्वजनिक टेलिफोन राख्नेगरि लाइसेन्स दिइएको थियो। पछि सभासद्हरुको माग अनुसार यो कम्पनीलाई देशभरि सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेगरि सरकारले लाइसेन्स संशोधन गरिदिएको हो।
अहिले दुर्गम जिल्लाहरुमा भिस्याट प्रविधिबाट टेलिफोन चलाइरहेको एसटिएमले ५२ जिल्लामा सेवा विस्तार गरिसकेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सञ्चालन गर्दा नाफा नहुने भएकोले सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत दिनुपर्ने माग एसटिएमको छ।
लेखा समितिले सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने सुविधाको विषयमा जानकारी लिन एसटिएमलाई बोलाएको हो। कम्पनीले भने २ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीले निम्नतम सेवा चलाउन समेत नधान्ने भएको थप फ्रिक्वेन्सीको अपेक्षा गरेको छ।
स्मार्ट बन्द हुने अवस्थामाः
लेखा समितिमा स्मार्ट टेलिकमले थप फ्रिक्वेन्सी नपाएकोले बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।
'लाइसेन्स संशोधन र थप फ्रिक्वेन्सी हामीलाई अत्यावश्यक परेको छ, नत्र ढिलो चाँडो कम्पनी बन्द गरेर जानुपर्ने अवस्था छ,' स्मार्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास बज्राचार्यले भने। फ्रिक्वेन्सी नहुँदा सेवा विस्तार गर्न समस्या परेको समेत यो कम्पनीले जनाएको छ।
लाइसेन्स संशोधन गरेर ग्रामीण कम्पनीको सट्टा मोबाइल सेवा प्रदायकको बनाउन समेत स्मार्टले माग गरेको छ।
लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी अनियमित रुपमा बिभिन्न कम्पनीलाई बाँडिएको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। अनियमित रुपमा वितरण गरिएको र कम्पनी पिच्छे लाइसेन्स, नविकरण शुल्क समेत फरक हुँदा त्यसबाट ८१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको अनुमान लेखा समितिले गरेको छ।
समितिले सबै टेलिफोन कम्पनीलाई बोलाएर उनीहरुको अवस्थाका बारेमा बुझ्न सुरु गरेको हो।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०६८ २१:१५ मंगलबार
