कैलालीमा विद्यार्थी र विद्यालयको सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी न्युन हुँदा पठनपाठनमा चुनौती देखिएको छ। माध्यमिक तहमा विद्यालय सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी न्यून हुँदा शिक्षकको अभाव छ।

जिल्लामा सामुदायिकतर्फ माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन हुने विद्यालय सङ्ख्या १७४ छ। संस्थागतसहित कूल ३१२ विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन गराउँदै आएका छन्। माध्यमिक तहमा कैलालीमा शिक्षक दरबन्दी भने १४४ जनाको मात्र छ। एक माध्यमिक विद्यालयमा पाँच जनाको दरबन्दी हुनुपर्ने भए पनि कैयौँ विद्यालयमा दरबन्दी नै छैन।

अधिकांश विद्यालयको पठनपाठन राहत र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको भरमा छ। जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ धनगढी कैलालीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र भट्टका अनुसार जिल्लामा माध्यमिक तहमा राहत कोटामा २२१ शिक्षक छन्। शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको नियुक्ति स्थानीय तह मार्फत हुने भएकाले यकिन तथ्याङ्क नभएको उनले बताए।

विसं २०७४ पछि स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयको सङ्ख्या बढाउँदै लगेकाले विद्यालयको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ। विद्यालय सङ्ख्या बढे पनि स्वीकृत दरबन्दी नबढेको भट्ट बताउँछन्। “यो स्वीकृत दरबन्दी पुरानो भयो। अहिले दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कुनै आधार छैन र भएको पनि छैन”, उनी भन्छन्, “राहत, अनुदानमा नियुक्त भएका शिक्षकहरूबाट पनि पठनपाठनको काम भैरहेको छ। शिक्षक अभावकै कारण पठनपाठनमा अवरोध कतै भएको छैन।”

साविकको उच्च मावि तहमा ४३ अस्थायी दरबन्दी जिल्लामा कायम गरिएको थियो। त्यसमा ८७ जनाले राहत अनुदान कोटामार्फत अध्यापन गराइरहेका छन्। जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तहका ३७६ विद्यालय जिल्लामा छन्। त्यसमा २०९ शिक्षकको दरबन्दी छ। ३६८ राहत अनुदानमा कार्यरत छन्।

माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहको मातहतमा भए पनि दरबन्दी कायम गरे अनुसार शिक्षक व्यवस्थापनमा गर्ने विषयमा अन्योल छ।

कैलालीकै टीकापुर नगरपालिकामा १२ माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन भइरहेका विद्यालय छन्। सात विद्यालयमा मात्रै शिक्षक दरबन्दी छ। त्यसमा १४ स्थायी शिक्षक छन्। कतिपय विद्यालयमा एकजनाको दरबन्दी छ।

पाँच विद्यालयमा मावि शिक्षकको दरबन्दी नै छैन। दरबन्दी नभएका अधिकांश विद्यालयमा राहत र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकले धानेका छन्। नगरपालिकाभित्र माविमा २१ शिक्षक राहत अनुदानमा कार्यरत छन् भने शिक्षण सिकाइ अनुदानमा ११ शिक्षक कार्यरत रहेको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थीले बताए। उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० मा ९९८ अध्ययनरत छन्।

नगरपालिकामा निमावि शिक्षक दरबन्दी २२ जनाको छ। राहत अनुदानमा २५ र अनुदानमा तीन जना छन्।

नगरपालिकाले निमाविमा नगर अनुदानमा ४१ शिक्षक नियुक्त गरेको छ। प्राविमा नगरपालिकाभित्र ९३ जनाको दरबन्दी छ। ४६ शिक्षक राहतमा कार्यरत छन् भने नगर अनुदानमा ३२ जना कार्यरत छन्। उनले राहत र अनुदानका शिक्षक नभए शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिने बताए।

नगरपालिकाले नगर अनुदानमा नियुक्त गरेका शिक्षकको पारिश्रमिक न्यून छ। निमाविमा कार्यरत शिक्षकले मासिक २० हजार र प्राविकालाई मासिक  १८ हजार रूपैयाँ तलबभत्ता नगरपालिकाले दिँदै आएको छ।

“कार्यालय सहयोगीको मासिक १९ हजार पुग्छ भने प्रावि नगर अनुदानमा अध्यापन गराउने शिक्षकले १८ हजार रूपैयाँ पाउँछन्”, शिक्षा अधिकृत अवस्थी भन्छन्, “पारिश्रमिक कम भएका कारण पछिल्लो समय शिक्षक पाउन मुस्किल छ।”

उता भजनी नगरपालिकामा पनि अवस्था त्यस्तै छ। त्यहाँ माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन हुने ११ विद्यालय छन्। जहाँ सातजनाको दरबन्दी छ। अझै नौ विद्यालयमा त स्वीकृत दरबन्दी नै छैन। नगरपालिकामा राहत अनुदानमा १५ शिक्षक छन्। शिक्षण सिकाइ अनुदानमा १७ जना नियुक्त भएका छन् भने १४ जना नगरपालिकाले नगर अनुदान मार्फत नियुक्त गरेको शिक्षा अधिकृत पङ्खबहादुर शाहले बताए। भजनीमा कक्षा १० मा २८४ विद्यार्थी छन्।

विद्यालयको सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी न्यून हुँदा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय राहत अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदानका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

अझै अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षण सिकाइ अनुदान रकम रोकिने बित्तिकै कैयौँ माध्यमिक विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने सम्भावना छ।