अगष्ट ३१ सम्म प्राविधिक रुपमा अहिलेको समस्या समाधान गर्न या त्यसपछि प्रतिवन्धलाई सामना गर्न रिमलाई निर्देशन दिएको छ। विहीबार सरकारले ब्ल्याकबेरीमा रहेको साइबर सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो। आउँदो ३१ तारिकसम्म पनि प्राविधिक समाधान ननिकाले प्रतिवन्ध लगाउने संकेत दिएको छ।
भारतीय गृहसचिव जिके पिल्लाईले दूरसञ्चार विभागलाई पत्र पठाएर कानुन अनुसार प्राविधिक पक्ष पनि सुधार गर्न लगाउन निर्देशन दिएका छन्। विभागले यो निर्देशन अब क्यानडाली रिमलाई पठाएर कानुनी रुपमा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न लगाउनेछ।
अगष्ट अन्तिमसम्म पनि अहिले देखिएको समस्या समाधान नगरेमा ब्ल्याकबेरीमा रहेको मेसेन्जर (च्याट) लाई पुरै प्रतिवन्ध लगाइनेछ। त्यसपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको ब्ल्याकबेरीका अधिकांश सेवाहरु चल्नेछैनन्। त्यतिखेर ब्ल्याकबेरी सामान्य फोनमात्र गर्ने साधनमा सिमित रहनुपर्नेछ।
भारतीय गृहसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सुरक्षाका उच्च अधिकारीहरु, दूरसञ्चार विभाग, ब्ल्याकबेरी सेवा दिइरहेका बिएसएनएल र एमटिएनएलका उच्च अधिकारीहरुको समेत उपस्थिती थियो।
अगष्ट ३१ सम्मको लागि दिइएको म्याद नाघेपछि ब्ल्याकबेरीका सेवाको बारेमा मूल्यांकन गरिनेछ। ब्ल्याकबेरीमा अहिले भ्वाइसमेल, एसएमसएस र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधाहरु छन्।
विहीबारको बैठकमा ब्ल्याकबेरीको विषयमा भावी सरकारी रणनीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। ब्ल्याकबेरीको मुख्य कम्प्युटर सर्भर संबन्धित देशमा नहुने भएकोले सुरक्षाको दृष्टिले खतराजनक देखिएको छ। सरकारी नीतिलाई ब्ल्याकबेरीको संयन्त्रले पालना नगरे यसका सेवाहरुमाथि राक लगाउने विषयमा सहमति भएको थियो।
भारतमा अहिले ब्ल्याकबेरीका १० लाख उपभोक्ता छन्। अगष्ट ३१ सम्मको समय दिएपछि रिमका उच्च अधिकारीहरुले गृहमन्त्री पी चिदरम्बरमलाई टेलिफोन गरेर वास्तविकता बारे जानकारी गराएका थिए।
युएईले आउँदो अक्टोबर १ देखि ब्ल्याकबेरीका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि संबन्धि नियमभित्र नबाँधिएको हुँदा प्रतिवन्ध लगाएको हो।
अरु इमेल, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जसरी ब्ल्याकबेरीलाई सरकारले अनुगमन र नियमन गर्न नसक्ने प्राविधिक पक्ष छ। यसको डाटाहरु तत्काल विदेशमा रहेका सर्भरमा पुग्छन्। यसो हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा देखिएको सुरक्षा अधिकारीको धारणा छ।
ब्ल्याकबेरीको प्रयोगबाट कानुनी, सामाजीक र राष्ट्रिय सुरक्षाको समेत उल्लंघन भैरहेको युएई सरकारको विश्लेषण गरेको छ। युएई, भारत र चीन एसिया महाद्विपमा सबैभन्दा धेरै ब्ल्याकबेरीका प्रयोगकर्ता भएका मुलुक हुन्।
चौतर्फी दवावपछि रिमले साउदी अरबमा सर्भर राख्ने तयारी गरेको छ। आफ्नो ग्राहक प्रतिस्पर्धी आइफोनले लिन लागेपछि अहिले रिमका अधिकारीहरु जसरी हुन्छ सेवा सञ्चालन गर्नेतर्फ अग्रसर भएका छन्।
के हो ब्ल्याकबेरी?
स्मार्टफोन वर्गमा पर्ने ब्ल्याकबेरी सुविधायुक्त मोबाइल फोन हो। अत्यन्तै छिटो गतिमा चल्ने इन्टरनेट सुविधा भएकोले छोटो समयमै यो निकै लोकप्रिय स्मार्टफोन भएको छ।
यसमा रहेको सेवा प्रयोग गर्न मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी र ब्ल्याकबेरीको निर्माता रिमबीच सम्झौता हुनुपर्छ। सम्झौतापछि ब्ल्याकबेरीका उपभोक्ताले त्यसमा रहेका इन्टरनेट, इमेल मात्र होइन संसारभरि निशुल्क एसएमएस पठाउन सक्छन्। ब्ल्याकबेरी सिस्टमबाटै इन्टरनेट, इमेल र म्यासेज पठाउन सकिन्छ। छुट्टै सिस्टम र एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दैन।
दुई वर्षअघि अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा बाराक ओबामाले यो सेटलाई प्रयोग गरेका थिए। उनी ब्ल्याकबेरीको इमेल प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्रपति पनि हुन्।
संबन्धित देशमै सर्भर नहुनुले गर्दा अहिले संसारभरि लोकप्रिय भैकन पनि ती देशका सरकारले सुरक्षाको दृष्टिले प्रतिवन्ध लगाउन थालेका छन्। बहराइन, साउदी अरेयिबा, अल्जेरिया, इन्डोनेसियाले पनि आफ्नै देशमा सर्भर नराखेर सुरक्षित नबनाएसम्म यसलाई प्रतिवन्ध लगाउने तयारी गरिरहेका छन्।
नेपालमा एनसेलले ब्ल्याकबेरी सेवा सुरु गर्न रिमसँग सम्झौता गरिसकेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालभित्र पनि सर्भर राखेर मात्र सेवा सुरु गर्न एनसेललाई स्विकृती दिएको छ। यही सर्भर राख्ने तयारीमा एनसेल र रिम लागिसकेका छन्।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०६७ १८:४३ बिहीबार
