सन् २०१५ भित्र नेपाललाई ब्रोडव्यान्ड देश बनाउने गरि प्राधिकरणले ब्रोडव्यान्ड नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट देशलाई परिवर्तन गर्नेगरि यो नीति तयार गर्न लागिएको प्राधिकरणका अधिकाहरुले बताएका छन्।
प्रस्तावित ब्रोडव्यान्ड नीतिमा दुईसय ५६ किलोबिट्स प्रति सेकेन्डभन्दा बढी गतिको इन्टरनेटलाई उच्च गतिको इन्टरनेटको परिभाषित गरिएको छ। नीतिको मस्यौदामा डाउनलोड दुईसय ५६ किलोबिट्स र अपलोड ६४ किलोबिट्स कम्तिमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर नीति पारित गर्न सोमबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक समृद्धिको लागि इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए।
'मोबाइल टेलिफोनले मानिसको कार्यक्षमतामा र्हास ल्याउँछ,' पोखरेलले भने। उनले सुरुमा मोबाइलले कार्यक्षमता बढाएपनि अन्तिम बिन्दूमा पुगेपछि कार्यक्षमता घटाउने बताए। तर, ब्रोडव्यान्डको प्रयोगले देशको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने भएकोले सबैको पहुँचभित्र इन्टरनेट सेवालाई बनाउन उनले यो क्षेत्रमा कृयाशील संस्थाहरुलाई आग्रह गरे।
इन्टरनेटको पहुँच गाउँसम्म पुर्याउन सरकारले आउँदो पाँच वर्षभित्र ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामहरुलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्ने नीति लिएको छ। अप्टिकल फाइबरले सदरमुकामलाई जोड्ने भनेपनि कसले र कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा अहिले अन्यौल भएको पनि उनले बताए।
अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ब्रोडव्यान्ड भन्दै सेवा बिक्री गरिरहेका छन्। ब्रोडव्यान्डको परिभाषा र सेवाको स्तर निर्धारण नहुँदा उपभोक्ताहरु शोषणमा परेको गुनासो आएपछि नीति बनाएर निर्धारण गर्न लागिएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए।
ब्रोडव्यान्ड नीतिले गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन उच्च प्राथमिकता दिनुका साथै त्यसलाई आर्थिक उन्नतीको आधार बनाउन सकिने जनाएको छ।
नेपालमा प्रति एकसय जनामा तीन जनामात्र इन्टरनेटका उपभोक्ता छन्। विकसित मुलुकहरुमा इन्टरनेटको विस्तारसँगै आर्थिक गतिविधि समेत बढेकोले ब्रोडव्यान्ड नीति ल्याउनुपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०६७ ०१:१७ मंगलबार
-600x400.jpg)
