यो हो, कल बाइपास ? यसमा विदेशबाट आउने कललाई उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गरेर स्थानीय नम्बरमा परिणत गरी सम्बन्धित ग्राहककहाँ पठाइन्छ।
नेपालमा चार कम्पनीले विदेशी कल भित्र्याउने अनुमति पाएका छन्- ( नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल र एसटिएम टेलिकम)। 'अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे' भनिने यस्तो सेवाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्छ। तर, भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआइपी) का माध्यमबाट कल चोर्ने प्रवृत्ति बढेकाले अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको दूरसञ्चार कम्पनीहरूको दाबी छ। उनीहरूको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा आउने विदेशी कलमध्ये -एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) ले अवैध रूपमा भिओआइपी चलाइरहेका छन्।
'विदेशबाट आउने कल वैध माध्यमबाट नआउँदा राज्यले ठूलो रकम गुमाइरहेको छ,' टेलिकमका व्यापार प्रबन्धक सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने, 'यो लाख-करोडको हिसाब होइन, अर्बौं हुन्छ।' खासग वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेपछि कल चोरी व्यापक हुन थालेको उनले बताए।
एनसेलका निर्देशक चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले पनि दुई साताअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा 'कल बाइपासले सेवाप्रदायक कम्पनीको आम्दानीको ठूलो हिस्सा बाहिरिएको र उपभोक्ताले स्तरीय सेवा पाउन नसकेको' बताएका थिए।
नेपालमा दिनको औसत ५० लाख मिनेट विदेशी कल आउँछन्। यसबाट स्थानीय कम्पनीले मिनेटको ८ देखि १० रुपैयाँ पाउँछन्। यसलाई 'टर्मिनेसन शुल्क' भनिन्छ। जुन कम्पनीको नम्बरबाट फोन आउँछ, उसले यहाँको कम्पनीलाई पैसा तिर्छ। कल चोरि भएपछि नेपाली कम्पनीले पैसा पाउँदैन। सरकारले पनि मिनेटको झन्डै साढे २ रुपैयाँ राजस्व गुमाउँछ। यताबाट कल गर्दा पनि जुन कम्पनीको नेटवर्कमा गरेको हो उसैलाई पैसा पठाइन्छ।
अवैध रूपमा भिओआइपी चलाउनेले तोकिएकोभन्दा कम पैसामै इन्टरनेटमाफ्त कल भित्र्याउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीसँग विदेशी कल भित्र्याउने र पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे हुँदैन। ती कम्पनीले गेटवेमात्र चलाउने कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हुन्छन्। जो सस्तो मूल्यमा कल भित्र्याउन राजी हुन्छ, उसैसँग सम्झौता गरिन्छ। अवैध रूपमा भिओआइपी चलाउनेले खेल्ने ठाउँ यही हो। उनीहरूले नेपालमा विदेशी कल भित्र्याउन मान्यताप्राप्त चार कम्पनीले भन्दा सस्तोमा सम्झौता गरेका हुन्छन्।
'गेटवे मात्र चलाउने कम्पनीलाई यहाँको कम्पनी वैध वा अवैध जे भए पनि मतलब हुँदैन,' प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, 'उनीहरूको मुख्य चासो को मार्फत पठाउँदा कम शुल्क लाग्छ भन्ने हो।'
दूरसञ्चार प्राविधिकहरूका अनुसार कल भित्र्याउने कार्य स्वचालित प्रणालीमा आधारित हुन्छ। यसमा विदेशी कल नेपालको सम्बन्धित टेलिफोनमा पुर्याउँदा नेपालकै नम्बर देखिन्छ। 'उपभोक्तालाई फाइदा हुने भए त हामी चुपचाप बस्थ्यौं, तर यसले उपभोक्ता, नेपाल सरकार र टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी सबै घाटामा,' टेलिकमका कम्पनी सचिव बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने। यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्दा स्पष्ट आवाज नसुनिने हुँदा उपभोक्ताले गुणस्तय सेवा पाउन नसक्ने उनले बताए।
अवैध भिओआइपीले राजस्वमा पनि घाटा पुगेको छ। यसलाई नियन्त्रण गरे वार्षिक एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठ्ने सम्बन्धित कम्पनीहरूको दाबी छ। सामान्यतया टेलिफोनको बिलमा उठेको रकममध्य- (क(चौथाई सरकारको राजस्वमा जान्छ। यसबाहेक आयकर र लाभांशबापत सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीसँग पाउने रकम पनि थप हुन्छ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारलाई सबभन्दा धेरै कर तिर्ने पहिलो र दोस्रो ठूलो कम्पनी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नै थिए। पहिलो नेपाल टेलिकम थियो भने दोस्रो एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) थियो।
यसरी हुन्छ भिओआइपी
जुनसुकै देशबाट विदेशमा टेलिफोन गर्दा तीन पक्ष ह्न्-न( ( टेलिफोन कल उत्पत्ति गर्ने कम्पनी, त्यो कल विदेश पठाउने र कल सिभ गरेर ग्राहकसम्म पुर्याउने।
कल उत्पत्ति गर्ने कम्पनीले विदेश जाने कल अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे सेवाको अधिकार पाएको कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछ। गेटवेवाला कम्पनीले विदेश पठाउने कल जसले सस्तो मूल्यमा लिन स्वीकार गर्छ त्यसैमार्फत पठाउँछ। अवैध रूपमा भिओआइपी चलाउने भनेको दोस्रो पक्ष हो। उसले विदेशबाट आउने कल सस्तो मूल्यमा आफूमार्फत ल्याएर सम्बन्धित ग्राहकसम्म पुर्याउँछ। यस्ता कम्पनी साधारणतया गोप्य रूपमा चलेका ह्न््न्। तिनले विदेशी कल तान्न सिमबक्स राखेका ह्न््न्। सिमबक्सले विदेशबाट आएको कल कुन नम्बरमा जाने हो त्यसमा कम्प्युटरका माध्यमबाट स्वचालित रूपमा पठाउने काम गर्छ।
केही वर्षअघिसम्म यस्तो काम गर्न तारवाला फोन प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यही भएर विदेशबाट कल आउँदा धेरैजसो यहाँका तारावाला आधारभूत फोनको नम्बर देखिन्थ्यो। तर, यसमा तत्काल ठाउँ पत्ता लाग्ने भएपछि अवैध भिओआइपीवालाहरूले मोबाइल फोन प्रयोग गर्न थालेक् ्न्। अचेल विदेशी कलमा बढी स्थानीय मोबाइल नम्बर देखिनुको कारण यही हो।
कमजोर कानुन
विदेशबाट भित्रिने कलमा भिओआइपी प्रविधिको दुरुपयोग बढ्नुमा सरोकारवालाहरू कमजोर कानुनलाई नै दोष दिन्छन्।
'दूरसञ्चार प्राधिकरण यसमा जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेको छैन,' सबै सेवाप्रदायक कम्पनीका अधिकाको एउटै मत छ। भिओआइपीबाट कल भिœयाएर सरका राजस्व छल्ने र कम्पनीको आम्दानीमा असर पार्नेलाई पक्राउ गराउँदा पनि कारबाही नभएको सेवाप्रदायकहरूको गुनासो छ। 'कानुनै भएन, यस्तै हो भने यहाँ जसले जे गर्दा पनि हुन्छ,' एक निजी टेलिफोन सेवाप्रदायकका उच्च अधिकाले भने।
सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले आपसमा मिलेर अवैध भिओआइपीविरुद्धको अभियान पनि सुरु गरेका छन्। शंकास्पद नम्बर काटिदिने र प्रहको सहयोगमा छापा मार्ने अभियानमा उनीहरू सक्रिय छन्। यो समस्या रोक्न यहाँ कल भित्र्याउन अनुमति पाएका सेवाप्रदायकले 'टर्मिनेसन शुल्क' घटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसबाट अवैध भिओआइपीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेकै प्रयोगमा बल पुग्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०६६ १३:२८ मंगलबार
