‘चारमध्ये एउटालाई इजाजत दिने निर्णय भैसकेको छ,' मन्त्रालयको श्रव्यदृश्य शाखाकी उपसचिव शैलजा रेग्मी भट्टराईले नागरिकसँग भनिन्, ‘मन्त्रालयले टेलिडाइरेक्ट प्रालिलाई डिटिएच सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरे पनि शुल्क बुझाउन भने बाँकी छ।'
डिटिएच प्रविधिका लागि विदेशी टिभी च्यानल डाउनलिंक गर्न, अर्थ स्टेसनको शुल्क र स्याटलाइट भाडाका निम्ति ठूलो धनरासी खर्च गर्नुपर्छ। विदेशी च्यानल डाउनलिंक गर्न र यहाँबाट ग्राहकको घरमा रहेको टिभी सेटसम्म पुर्याउन ठूलो रकम लाग्ने हुँदा कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन्।
नेपालमा भर्खरै सुरु हुन लागेको यो सेवा सञ्चालनको अनुमति लिनेमा ठूला औद्योगिक समूह, बैंकर्स, सूचना प्रविधिमा लागेको कम्पनी र मिडिया हाउससमेत छन्। थोरै लगानीमा डिटिएच चलाउन नसकिने देखेपछि केही ठूला व्यवसायी आपसमा मिलेर यसमा हात हाल्न खोजिरहेका छन्। केहीले सञ्चार क्षेत्रका विज्ञलाई साथमा लिएर एकलौटी रूपमा चलाउने तया गरिरहेका छन्। सरकारले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर १० भन्दा बढी कम्पनीलाई इजाजत नदिने योजना बनाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतअनुसार स्याटलाइट च्यानल, एम भिजन, टेल्को इन्भेस्टमेन्ट, सिजी टेक्नोड्रिम नेपाल, डिस मिडिया नेटवर्क र मेगोल्ड इन्टरटेनमेन्टले अनुमति पाइसकेका छन्। स्याटलाइट च्यानलमा प्रभु,आइएमई समूह लगायतको लगानी छ भने सिजी टेक्नोड्रिममा चौध ग्रुपको लगानी छ। त्यस्तै, मेगोल्डमा युएन्डमी चिजबल्स उत्पादकको लगानी छ। अनुमतिका लागि कस्मिक टेलिकम्युनिकेसन, क्लिन कम्युनिकेसन र स्काइडिस नेपालले मन्त्रालयको निर्णय कुरिरहेका छन्।
केबुल टिभी चलाइरहेका व्यवसायीले भने डिटिएच प्रविधिप्रति त्यति चासो दिएका छैनन्। सञ्चालनमा रहेका केबुल टिभी बढीमा १०/१५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका छन्।
सुबिसु केबल नेटका प्रमुख कार्यका अधिकृत सुधीर पराजुलीले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने र अनुमतिपत्र लिइसकेका कम्पनीबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएकाले केबुल टिभी व्यवसायी यसमा आकर्षित नभएको बताए। ‘हामी सह क्षेत्रमा केन्द्रित रहेकाले डिटिएचमा जाँदैनौं,' उनले भने।
डिटिएच प्रविधिबाट प्रसारण सुरु भएपछि केबुल टिभी नपुगेका गाउँमा पनि सानो डिस्कएन्टेना राखेर उपभोक्ताले कम्तिमा ६० वटा च्यानल हेर्न सक्छन्। यसमा प्रसारण हुने टिभीको दृश्य र आवाज डिभिडीको भन्दा स्तय हुने सञ्चालकहरूको दाबी छ। त्यस्तै, ग्राहकले कुन च्यानल हेर्ने र कुन नहेर्ने आफै छनोट गर्न सक्छन्। शुल्क पनि त्यसैअनुसार कायम हुनेछ। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण हुँदा आफूलाई फुर्सत नभए रेकर्ड गरेर राख्ने सुविधा पनि यसमा छ।
डिटिएच चलाउन प्रतिच्यानल १ लाख २५ हजार रुपैयाँ शुल्क सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्छ। त्यसपछिमात्र च्यानल डाउनलिंक गर्ने अधिकार कम्पनीले पाउँछन्। अनुमति पाएका कम्पनीले कम्तिमा ६० च्यानल उपभोक्तालाई दिनैपर्ने शर्त सञ्चार मन्त्रालयको छ।
सरकारले भारतीय डिटिएचलाई निरुत्साहित ग देशभित्रैबाट यस्तो प्रविधि सुरु गर्न तीन महिनाअघि प्रसारण नियमावली संशोधन गरेको हो। अहिले विभिन्न भारतीय कम्पनी अवैध रूपमा स्थानीय बजारमा सक्रिय छन्। भारतीय टाटा, एयरटेल, डिसटिभीजस्ता कम्पनीले नेपालबाट ठूलो रकम लगिरहेका छन्। यसले सरकारको राजस्वसमेत गुमेको छ।
टिक्लान सबै डिटिएच कम्पनी?
नेपालमा ६ डिटिएच कम्पनीले अनुमतिपत्र पाइसकेको र ४ पाउने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा सबै टिक्लान् भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ। यति सानो बजारमा १० कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामात्र नभई नेपालबाट अनावश्यक रूपमा विदेशी रकम बाहिरिने अवस्था छ।
भारतजस्तो ठूलो मुलुकमा समेत सातवटा डिटिएच सेवाप्रदायक छन्। श्रीलंकामा एउटामात्र छ। नेपालमा भने माग्न आएजति सबैलाई करोडौं रुपैयाँ शुल्क लिएर सरकारले लाइसेन्स बाँडेको केही व्यवसायीको आरोप छ। ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति हामीले देखिसकेका छौं,' एम भिजन प्रालिका टेक्निकल मेनेजर आमोदप्रताप राणाले भने। उनले सबै कम्पनी सञ्चालनमा आए टिकेर चलाउन गाह्रो पर्ने बताए। एम भिजनले आउँदो साउनबाट सेवा सुरु गर्ने जनाएको छ। यसले सबभन्दा बढी ८० च्यानल प्रसारण गर्न सञ्चार मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको छ।
नेपालमा बढीमा तीनवटासम्म डिटिएच कम्पनी टिक्नसक्ने सम्बद्ध व्यवसायीको अनुमान छ। योभन्दा थोरै भए उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। बढी कम्पनी भए टिक्ने सम्भावना हुँदैन। लाइसेन्स लिइसकेका ६ कम्पनीमध्ये स्याटलाइट च्यानलले बैशाखबाटै सेवा सुरु गर्ने तया गरिरहेको छ। ‘जसले पहिला सुरु गर्यो उसैको ग्राहक बढ्ने देखिएकाले हामी चाँडो बजारमा जाने तयामा छौं,' स्याटलाइटका एक अधिकाले भने। उपभोक्ताले एकपटक सेवा लिइसकेपछि बीचमा अर्को कम्पनी फेर्न नमिल्ने र फेरे अर्को कम्पनीको उपकरण किन्नुपर्ने भएकाले पटकपटक कम्पनी परिवर्तन गर्ने सम्भावना हुँदैन।
यो कम्पनीले केबुल टिभीकै दरमा मासिक महसुल लिने प्रस्ताव गरेको छ। केबुल टिभीले तीन सयदेखि चार सय रुपैयाँसम्म मासिक महसुल लिन्छन्। डिसएन्टेना, सेटअप बक्सलगायत उपकरणका लागि भने १० देखि १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०६६ ०२:५८ सोमबार
