लालीगुराँस सहकारीका ९४३ ऋणीको नाम सार्वजनिक
समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।
समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।
कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्र प्रसाद पौडेल र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा शुक्रबार परियोजनाको सम्झौता गरिएको हो ।
“फिफाले उक्त असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दछ,” भन्दै संस्थाले प्रभावित फ्यानहरूलाई सात दिनभित्र टिकटको मूल्य तिर्न वा अन्यथा टिकट स्वतः हटाइने जानकारी दिएको छ।
१९ वर्षमुनीको टी–२० महिला राष्ट्रिय क्रिकेटमा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन् ।
सङ्घले चितवनलाई आधार मानेर निर्धारण गरेको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार जेठ २३ गतेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न श्रेणीका अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँले बढाइएको छ।
बिपी राजमार्ग अवरुद्ध हुन थालेपछि काभ्रेपलाञ्चोकस्थित सडकखण्डमा रातको समयमा गराउँदै आइएको अनिश्चितकालीन बन्द आजदेखि पुनः थप गरिएको छ।
हिजोआज दिनहुँजसो प्रतिपक्षीका सांसदहरू सरकारको गतिविधि र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भने कतिपय विषयमा त सत्तापक्षकै सांसद पनि सरकारी क्रियाकलापको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना भएको छ।
लामो समयदेखि विभिन्न समूह र अभियानमा विभाजित देखिएको राजावादी धारलाई संगठित गर्ने उद्देश्यसहित राणा र प्रसाईंबीच सहमति भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
सो अवसरमा सत्ता परिवर्तनको चर्चाबारे सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टी अस्थिरताको पक्षमा नभएको बताए। उनले आफ्नो पार्टीलाई जनताले स्थिरताका लागि मतदान गरेको भन्दै उक्त सहमतिमा अडिग रहेको बताए।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय र लगानीयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको स्पष्ट पारेको छ।
कोषले बुद्धको जन्मस्थल आसपासका क्षेत्रबाट सङ्कलित वनजन्य काठ धार्मिक सामग्री उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तसहित लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनेको तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सरकारकै नीति अनुसार कमलामाई नगरपालिकाले जीर्ण भवनमा एक साथ ४ वटा डोजर चलाएर भत्काएको हो।
उनले गलत सूचना तथा दुष्प्रचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत सहकार्य र डिजिटल साक्षरतामा जोड दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को प्रतिनिधित्व हटाउने सरकारको व्यवस्थाविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।