नेप्से परिसूचक १९ अङ्कले घट्यो
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १९ दशमलव ६७ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ६०१ दशमलव ९२ को विन्दुमा पुगेको हो।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १९ दशमलव ६७ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ६०१ दशमलव ९२ को विन्दुमा पुगेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहका लागि आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा प्रयोग भएको ‘स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली’ (सूत्र) आज मध्यरातदेखि बन्द हुने भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति र एक–चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि बिहीबार दिउँसो एक पठाओ चालकले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरे।
सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता, भू–स्वामित्वसहितको आवास अधिकार तथा सम्मानजनक जीवनयापनको माग गर्दै सुकुमवासीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई परम्परागत शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रियसभाले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो।
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
फिफाका रेफ्री प्रमुख पियरलुइजी कोलिनाले विश्वकपका रेफ्रीहरूको इमानदारिता र निष्पक्षतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने बताएका छन्।
सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक पेश गरेकी हुन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनको पुतला दहन गर्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रत्येक कार्यका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी कार्यान्वयन अघि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
‘म सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरूलाई आग्रहपूर्वक सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रहितअनुकूल लाग्छ भने यही सदनमा उभिएर त्यसको पक्षमा बोल्नुहोस्। यदि लाग्दैन भने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गर्नुहोस्,’
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।