संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पीडित मैत्री छ: प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पीडितमैत्री रहेको बताएका छन्।
२५ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘टिआरसी’ सहमतिमा नेकपा मसालको विरोध
मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालले प्रमुख दलबिच संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गतको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग(टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमतिको विरोध गरेको छ।
टीआरसी विधेयक प्रतिवेदन शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्तामा यो कोशेढुंगा सावित: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएको बताएका छन्।
शीर्ष नेताले बुझे टीआरसी विधेयकको प्रतिवेदन
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) सम्बन्धी प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ।
टिआरसीमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा माओवादी सशंकित
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमतिको इमान्दारीतामाथि शंका व्यक्त गरेका छन्।
टिआरसी विधेयकः विवादित चार विषय, जसमा यस्तो जुट्यो सहमति
सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यसपछि विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भयो। समितिले टुंगो लगाउन नसकेपछि कानुन समितिले उपसमिति नै बनाएको थियो।
टिआरसीको गाँठो फुक्यो, चालु संसद् अधिवेशनबाटै पारित गरिने
कार्यदलको बैठकमा शब्द शब्दमा गएर छलफल भएको र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिँनेगरी सहमति गरेको बर्तौलाको दाबी छ।
संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा जुट्यो सहमति
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका बुँदामा सहमति गरेको कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
टीआरसी विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति, सरोकारवालाको राय लिई अन्तिम रूप दिइने
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा संयन्त्रका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताए।