राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सधैभरी घाटामा भएको आयल निगमलाई बोनस बाँढ्ने रकम कहाँबाट आयो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताका ससाना समस्या तथा मुद्दामा राहात दिलाउनु राजनीतिक दलको कर्तव्य भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दलका मानिसहरुमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताएका छन्।
जनयुद्ध थालनी भएको रोल्पामा रास्वपाले पार्टी सभापतिलाई नै खटाएको छ भने माओवादीको प्रभाव क्षेत्र मानिएको कालिकोटमा पार्टी महामन्त्री डा. मुकुन्द ढकाल परिचालित भएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकको बागडोर सम्हालेको अहिलेको सम्पूर्ण प्रमुख नेतृत्व व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनमा चुकेको बताएका छन।
जसमा पार्टी अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म रहेका छन्। जिल्लामा खटिएका नेताहरूले तीन दिनसम्म गुनासो, सुझाव सङ्कलनको काम गर्नेछन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले देश र जनतालाई धोका दिने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले चिकित्सकमाथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठा भएको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने एसिया कप क्रिकेट अन्तरगत नेपाल र भारतबीचको खेल हेर्न श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका छन्।
मतदातासँग मत माग्ने क्रममा हरेक चार/चार महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने प्रतिबद्धता लिएका लामिछानेले आइतबार नारायणी कला मन्दिरमा पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सद्भाव विथोल्ने अभिव्यक्तिप्रति सचेत रहन ग्रआह गरेका छन्।
उनले यही भाद्र १० गते चितवनमा हुन लागेको प्रथम सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा पार्टीको झन्डा, ब्यानर, र पोसाकबिना उपस्थित हुन आग्रह गरेका हुन्।
उनले सुन प्रकरणबारे आफूलाई आएका सबै सूचना अनुसन्धानमा संलग्न निकायलाई दिने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई सरकारले छानबिनको दायरामा नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
