गौशाला धर्मशाला विवाद: उच्च अदालतले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
पशुपतिको गौशाला धर्मशाला विवादमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
गौशालाकाे धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गौशालाको धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पत्र पठाएको छ।
धर्मशाला सम्बन्धमा कोषले भन्यो: गलत ढंगले अतिक्रमण नगरी संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोषले श्री पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हुने बताएको हो।
काठमाडौं महानगरले गौशाला धर्मशालामा राख्यो बोर्ड, मारवाडी समुदायको प्रतिवाद
काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशालामा आफ्नो बोर्ड राखेको छ।
पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गरिँदै, अब सबै सेवा निःशुल्क हुने
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलापछि कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० गतेको निर्णयअनुसार कोष र महानगरपालिकाबिच धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
पशुपति धर्मशालाको व्यवस्थापन कोषले गर्ने
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विसं २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहतमा आएको हो।