प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग विकास निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग विकास निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले हालै सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गर्न सातै प्रदेशमा विशेष बैठक आयोजना गर्ने भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसँग नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइसले भेटवार्ता गरेका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले कोरियामा शिक्षा तथा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको स्वास्थ्य, सुरक्षा र नेपाल फिर्तीका विषयमा कोरिया सरकारले लिएको सकारात्मक नीतिको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा थप सहकार्यका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिमध्ये दश वटाको सभापति निर्विरोध भएका छन्।
प्रतिविद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनमा करिब ४६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले संघीय सरकारले पनि अनुदानसहित विद्यार्थी पठाउनुपर्ने माग प्रतिष्ठानले गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन ३२ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।
यहाँको बगनासकाली गाउँपालिका–७ दैलातुङस्थित कालीगण्डकी नदीमा गत मङ्गलबारदेखि बेपत्ता भएका दुई युवक मृतावस्थामा फेला परेका छन्।
आज नेप्से परिसूचक ३३ दशमलव ८३ अंकले घटेर दुई हजार ८३३ दशमलव शून्य तीन अंकमा कायम भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई सुम्पिएको छ।
आगामी मनसुनलाई लक्षित गर्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सम्भावित विपदबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विस्तृत आपत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार स्वास्थ्यका ११ औं तहका ७ कर्मचारीहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी परिवर्तन गरेको छ।
बेलायतको राष्ट्रिय प्रसारण संस्था बीबीसीले आफ्नो वार्षिक बजेटको करिब १० प्रतिशत बचत गर्न आगामी दुई वर्षभित्र करिब २ हजार कर्मचारी कटौतीको योजना सार्वजनिक गरेको छ।
ती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालमा राखिने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सम्पत्ति छानबिन र पब्लिक अडिटबाट आफ्नो पार्टीका कोही पनि नेता बाहिर नरहेको बताएका छन्।