व्यवहारमा कहाँ छ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा?
संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्यो। संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकाहरूका काँधमा गएको छ।
संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्यो। संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकाहरूका काँधमा गएको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ लेखिएको छ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुकमा ‘कायापलट हुन्छ’ भनिएको थियो। गणतन्त्रपछि बन्ने नयाँ संविधानले देशमा उलटपुलट नै गर्छ भन्ने फोस्रो आश्वासनले जनतालाई लोभ्याएको थियो।
सामाजिक सम्मान मिल्ने छ। नवीन कार्यमा लाभ हुने दिन छ । पढाईमा कार्यसिद्धि योग छ । अ
सार्वजनिक शिक्षामा अभिभावकको निगरानी रह्यो भने त्यो विद्यालय देशकै सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बन्नसक्ने उदाहरण दाङ जिल्लाको एक विद्यालयले दिएको छ।
संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको झन्डै सात दशक लामो चाहना २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको हो।
सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर बिहीबारदेखि सर्वसाधारणलाई निःशुल्क धरहरा चढ्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पर्व इन्द्रजात्रा नेवार समुदायको प्रमुख पर्वमा पर्छ।
मुलुकको नयाँ संविधान १० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधानको प्रयोगका हिसाबले एक दशकको अनुभव खासै उत्साहजनक छैन।
इलामको चेतना नाट्य समूहले प्रस्तुत गरेको नाटक ‘घरजम’ राष्ट्रिय नाटक महोत्सव–२०८१ मा देशभरकै पहिलो भएको छ ।
सङ्घीय शासन व्यवस्था विश्वमा नै सर्वोत्कृष्ट तथा उत्तम शासन व्यवस्था रहकाले यसको कार्यान्वयन पक्षलाई दिगो तथा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । शासन व्यवस्था जति उत्तम तथा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी भएमा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाहिरबाटै सहकारी रकम ठगी गरेको पुष्टि भएको बताएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामै गत वर्षको वर्ष दिनको भन्दा बढी राजश्व सेयर कारोबारबाट संकलन गरेको दाबी गरेका छन्।
दसैं लक्षित सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट खुलाउने विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको छ । चाडपर्वको समयमा ठूलो सङ्ख्यामा यात्रुहरु काठमाडौंबाट बाहिरिने र केही दिन लगत्तै फर्किने भएकाले त्यस्तो समयमा सार्वजनिक यातायात सहज बनाउन मन्त्रीको अग्रसरतामा छलफल भएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले संविधान संशोधन दुई दलले मात्रै गरेर सम्भव नहुने बताएका छन्।