कर्मचारीतन्त्रले बिगारेको देश

निजामती प्रशासन निष्पक्ष, तटस्थ र मेरिटमा आधारित बनाउनकै लागि २००८ सालमै ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ गठन भएको देखिन्छ।