बारको आन्दोलनमा न्यायपालिका अधिकृत समाज असन्तुष्ट
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई लक्षित गरी उच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति रोलक्रमको विषयलाई लिएर नियमावलीको एउटा नियम संशोधन गरिएको थियो।
२ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
बारको ‘बटमलाइन’: ‘न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेजी’
आफ्नो ‘बटमलाइन’ न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधित बुँदा खारेजीको अडान राख्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेको दुई दिनपछि मंगलबार समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरिएको छ।
नेपाल बारको आन्दोलन तत्काललाई स्थगित
न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विपक्षमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिबीच वार्ता भएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले आज न्याय परिषद् घेराउ गर्दै
नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ।
संविधान संशोधनले प्रतिगमन हुन्छ भनिनु भ्रम मात्र : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबाट प्रतिगमन आउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यावसायीलाई आग्रह गरेका छन ।