सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक नियन्त्रण र बन्द गर्न ल्याइएको होइनः सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक नियन्त्रण र बन्द गर्न नभइ नियमन गर्न ल्याइएको बताएका छन्।
२६ चैत्र २०८१ मंगलबार
१०:२२ पूर्वाह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नेपाललाई आईटी हब बनाउन आवश्यक नीति बनाउन सरकार तयार छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाललाई आइटी हब बनाउन आवश्यक नीति,कानून र पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
फेसबुक-इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए प्रतिवन्ध लगाउँछौँः मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्: प्रधानमन्त्रीले घुस खान दिन्न भने पनि जनताले खुवाउनु परेकै छ
‘प्रधानमन्त्रीले कति दिन देखि भन्नुभएको छ, म पनि घुस खान्न अरूलाई नि खान दिन्न,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘तलका अवयवहरूले घुस खाइरहेकै छन् । जनताले घुस दिन परिरहेकै छ ।’
सञ्चार सेवा सहज बनाउन मन्त्री गुरुङको निर्देशन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार सेवा सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
एक सय दिनमा मन्त्रालयले शतप्रतिशत कार्यसम्पादन गरेको छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडानदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिओआइएमएस) स्थापनालगायत तोकिएका सबै काम पूरा भएको बताएका छन्।
देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको छः सञ्चारमञ्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
क्षतिको मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहमा बजेट दिइने
सरकारले बाढीपहिरोबाट स्थानीय तहहरुमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ।
हाम्रो आकाश सुरक्षित छैनः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लगातार हवाई दुर्घटना हुनुले नेपालको आकाश सुरक्षित नभएको सङ्केत गरेको बताएका छन्।
सरकारले गर्यो पौने ३ लाख गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत
सरकारले १५ जिल्लाका पौने ३ लाख गरिब घरपरिवारको अन्तिम सूची मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ।