राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन हुँदै छ। रास्वपाले निर्वाचनअगाडि सोचपत्र सार्वजनिक गरेको थियो, जुन सोचपत्रको बुँदा नं ६१ मा विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त राख्न शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने उल्लेख छ। साथै विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबर्जस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्णरूपमा निषेध गर्ने उल्लेख छ। सोचपत्रका यी बुँदा कार्यान्वयनमा आए भने शिक्षक र विद्यार्थीका दलगत भ्रातृ संगठन खारेज हुन्छन् त? यसबारेमा चौतर्फी बहस भइरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का प्रवक्ता सुरज सेजुवालले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचार, नीति र कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ भ्रातृ संगठन स्थापना गरेको बताए। उनले भने, ‘विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसान, युवा संघजस्ता दलका भ्रातृ संगठन गठन गरी राजनीतिक विचार जनतासम्म पुर्‍याउने दलहरूको लक्ष्य देखिन्छ। यति मात्र होइन, नयाँ नेतृत्व तयार गर्नका लागि यस्ता भ्रातृ संगठन स्थापना गरिएका हुन्।’

नेपालका धेरै शीर्ष नेता विद्यार्थी राजनीतिबाटै आएको सेजुवालले बताए। उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दहाल, केपी शर्मा ओली, गगन थापाहरू विद्यार्थी रानजीतिबाटै नेता बनेका हुन्। यसकारण दलका विद्यार्थी संगठन विद्यार्थीको हकहितभन्दा पनि भविष्यका नेता उत्पादन गर्ने ठाउँ मानियो। आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा शक्ति जुटाउन पनि दलकै विद्यार्थी संगठनको भूमिका ठूलो रह्यो।’

विद्यार्थी संगठनको सवालमा पूर्ण निषेधको साटो सुधार गरेर जानुपर्ने नेविसंघको धारणा रहेको सेजुवालको ठहर छ।

पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक सुधारभन्दा दलकै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेकाले यस्ता भ्रातृ संगठन सुधारेर जानुपर्ने नेविसंघको माग रहेको उनको भनाइ छ।

‘विद्यार्थी संगठनहरूको मुख्य काम विद्यार्थीको अधिकारका लागि आवाज उठाउने, शुल्क वृद्धि भए विरोध गर्ने, छात्रवृत्ति माग गर्ने हो’, नेविसंघ प्रवक्ता सेजुवालले भने, ‘तर पछिल्लो समय विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा भ्रातृ संगठनहरूको राजनीति हस्तक्षेप बढेको यथार्थ हो।’

एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले शैक्षिक सुधारमा अनेरास्ववियुको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको बताए। अनेरास्ववीयु आफ्नो विधानअनुसार चलेको र माउ संगठन एमालेले कुनै हस्तक्षेप नगरेकाले अनेरास्ववियुले आफ्ना भित्री कमजोरी केलाएर सुधार्दै जाने धामीले प्रतिक्रिया दिए। अध्यक्ष धामीले भने, ‘पार्टीको भ्रातृ संगठनअनुसार स्ववियु रहे पनि अनेरास्ववियुमाथि कुनै नेताको हस्तक्षेप छैन। हामी विधान र नेतृत्व पनि अनेरास्ववियुको स्वयं निर्णयबाटै हुनछ।’

पार्टीमा जोडिए खराब र नजोडिए राम्रो अनेरास्ववियु नहुने उनको भनाइ छ। ‘चैत १६ गते अनेरास्ववियुको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर अब विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्ने हाम्रो तयारी छ।’

कानुनले के भन्छ?

नेपालको संविधानले संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यसैले सिधै प्रतिबन्ध लगाउन सजिलो छैन, तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर शैक्षिक संस्था वा सरकारी निकायमा दलगत भ्रातृ संगठनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ।

केही दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचना घटाउने बहस पनि थालेका छन्। विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक बहसको केन्द्र भएकाले विद्यार्थी संगठनले धेरै शक्ति पाए। पछिल्लो समय त्रिवि र आंगिक क्याम्पसमा अत्यधिक दलगत हस्तक्षेप, नियुक्ति र भर्नामा दबाबले शैक्षिक वातावरण बिग्रँदै गएकाले यस्ता संस्थामा दलका भ्रातृ संगठन राखिराख्नु त्यति आवश्यक नरहेको कांग्रेस नेता मिलेन्द्र रिजालको भनाइ छ।

उनले भने, ‘सबै क्षेत्रमा राजनीति आवश्यक छैन। कांग्रेसको ११ लाख सक्रिय सदस्य छन्। १७ लाख भोट आएको छ। अब सबै क्षेत्रमा राजनीति त्यति आवश्यक छैन।’

विश्वविद्यालय, कलेज, स्कुलमा पनि राजनीति आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘पुराना दलले भ्रातृ संगठनमा बन्देज लगाउन सकेन। अब रास्वपाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरी भ्रातृ संगठन बन्द गरोस्, जुन देशका लागि राम्रै हुन्छ।’