भैरहवा भन्सार: लक्ष्यको ४९ प्रतिशत मात्रै राजश्व असुली
देशकै दोस्रो ठुलो भैरहवा भन्सारले यस पटक लक्ष्यको आधा पनि राजश्व उठाउन सकेन। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यो भन्सारले लक्ष्यको ४९ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ।
देशकै दोस्रो ठुलो भैरहवा भन्सारले यस पटक लक्ष्यको आधा पनि राजश्व उठाउन सकेन। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यो भन्सारले लक्ष्यको ४९ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ।
ताप्लेजुङमा राहदानी बनाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। झण्डै ५ गुणाले राहदानी दस्तुर वापतको राजश्व असुली बढेको तथ्यांकले यसको पुष्टि गर्छ।
करदाता सेवा कार्यालय नभएको ताप्लेजुङमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ३२ करोड बढी राजश्व असुली भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७९।०८० मा ३२ करोड २ लाख २१ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ राजश्व असुली भएको छ।
देशभरकै आर्थिक संकटको सूचक बनेर देखिएको उदयपुरको राजश्व संकलन लक्ष्य चुम्ने अपेक्षा गरिए पनि हम्मे छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रबाहेक करदाता सेवा कार्यालय उदयपुरले चैत मसान्तसम्म संकलन गरेको ‘फिगर’ले राजश्वको वार्षिक लक्ष्य चुम्ने आशा मात्र गर्न सकिन्छ तर, विश्वास गर्ने आधार कमजोर छ।
गएको पुस मसान्तसम्मको अर्धवार्षिक राजश्व लक्ष्यको ७० प्रतिशतमा खुम्चिएकोमा फागुन मसान्तमा उल्लेख्य प्रगति भएको हो।
गएको पुस मसान्तसम्म संकलन भएको अर्धबार्षिक राजश्वको अवस्थाले अर्थतन्त्र अझै उठ्न नसकेको चित्र देखाएको छ।
'नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने। ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने। कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने।'
‘कतैबाट हामीलाई सूचना आयो भने हामी सूचनाको विश्लेषण गर्छौं, महानिर्देशकको लिखित स्वीकृती कुनैपनि कर्मचारी ब्यवसायीको घरमा पस्न पाउँदैन,’ उनले भने ‘कसैले तपाईलाई अनावश्यक रुपमा फोन गरेर टर्चर गर्छ र सताउन खोज्छ भने मलाई खबर गर्नुस् म ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्छु।’
गत आर्थिक बर्षमा सल्लोको खोटो वनपैदावारलगायत जडीबुटी निकासीबाट रु १० लाख २१ हजार र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रु दुई लाख ११ हजार ७९० गरी १२ लाख ७० हजार ९८६ राजस्व सङ्कलन भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलले बताए।
जसमा ३६ लाख ६३ ह जार ५ सय ६२ उठेको छ भने रजिस्ट्रेसन दस्तुरवापत ९६ हजार ५ सय ६, अन्य प्रशासनिक सेवा शूल्क १० हजार, परीक्ष शूल्क ९ हजार ५ सय र प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत गर्दा ७ हजार उठेको प्रमुख लिम्बुले बताए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वीरगञ्ज भन्सारको राजश्व लक्ष्य पूरा गर्नको लागि चोभार सुख्खा बन्दरगाह आउने कन्टेनरहरु वीरगञ्जमा रोक्न नमिल्ने बताएका छन्।
राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले राजश्व चुहावटको सबैभन्दा बढी जोखिम भन्सार क्षेत्र, टे«डिङ व्यवसाय, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा रहेको बताएका छन्। उनले राजश्व छलीको मुख्य गिरोहमाथि निगरानी बढाइएको स्पष्ट पारे।
पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत धादिङको धुनिबेशी नगरपालिका-६ धार्केमा दुई ट्रक रासायनिक मल किसानहरुले कब्जामा लिएका छन्।
राजश्व अनुसन्धान विभागले गलत तरिकाले मूल्य अभिवृद्धि कर विजक खरिद गरी राजश्व चुहावट गरेको अभियोगमा दुई व्यावसायिक फर्मविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ।