२४ असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml

खस्कँदो विद्यालय शिक्षामा हातेमालो गर्दै त्रिवि

समस्या मात्र होइन इच्छाशक्ति बलियो भए यही प्रणालीबाट समाधानका उपाय पनि निस्कन्छ भन्ने उदाहरण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको छ।

सरकारलाई समेत वर्णविन्यास फेर्ने अधिकार छैन

सर्वोच्च अदालतले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको ठहर गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्