संसदबाट पारित कार्यक्रम र बजेट सरकारले परिमार्जन गर्न सक्ने

सरकारको वार्षिक बजेट संसद्ले पारित गर्ने गर्दछ। चालु वर्षको खर्चका लागि जति बजेट आवश्यक पर्ने हो त्यो संसद्बाटै अनुमोदन हुने गर्दछ।

सत्ता पक्षबाटै बजेटको आलोचना

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक बजेटमा सत्तारुढ दलबाटै विरोध भएको छ।