अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ । तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यक्रम, परिमार्जित गर्नु पर्ने कार्यक्रम, स्थगित गर्नु पर्ने कार्यक्रम, हटाउनु पर्ने कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रमबारे तयारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
कोसी प्रदेशको बजेट संशोधन हुने भएको छ। बैठकले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सामाजिक कार्यहरूको क्षेत्रमा विभिन्न सेवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन्, जसमा अल्पकालिक आश्रय सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक संघको व्यवस्थापन, लागुऔषध दुर्व्यसन रोकथामका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम, बालबालिकालाई सहयोग, छोरी–बुहारी र अपाङ्ग छात्रवृत्ति वितरणका कार्यक्रमहरू रहेका छन्।
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिनापछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ लगायतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको बताएका थिए।
शनिबार कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यही भदौ ३१ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताएका हुन्।
‘अघिल्लो वर्ष बागमती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालसहित इच्छाकामना गाउँपालिका– ७ स्थित हरिखोला पुल उद्घाटनमा गएको थिएँ।
कुनै एक व्यक्तिदेखि परिवार हुँदै कुनै सङ्गठित निकाय र मुलुकसम्म सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न बजेट आवश्यक पर्छ। एकातिर स्रोतको पहिचान, त्यसको सही सदुपयोग र उचित व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ भने अर्कोतिर व्यय मात्रले पनि काम सफल हुन्छ नै भन्ने हुँदैन।
वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर बन्दै गएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार असारे विकासमा भने अगाडि देखिएको छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित भएको छ । नगरसभाको १५औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले यही असार १० गते पहिलो बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सर्वसम्मत पारित गरेको हो । सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बजेट स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिँदै आएको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च बढ्नुको सट्टा झन् ओरालो लागेको देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट शुक्रवार पारित भएको छ ।
मधेश सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि आज प्रदेश सभामा छलफल हुँदैछ।
