नयाँ नोट मुद्रण नहुँदा राज्यलाई डेढ अर्ब फाइदा, सटही २५ अर्बले घट्यो
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र साढे १४ अर्ब तथा देशभर २९ अर्ब नयाँ नोट सटही गरेको थियो । यस वर्ष करिब रु चार अर्बमा सीमित रहेको छ । यो झण्डै २५ अर्बले कम हो ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र साढे १४ अर्ब तथा देशभर २९ अर्ब नयाँ नोट सटही गरेको थियो । यस वर्ष करिब रु चार अर्बमा सीमित रहेको छ । यो झण्डै २५ अर्बले कम हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले दैनिक आयात गरिने सुनको कोटा बढाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई बाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा चालु खाता ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बढी हो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मुल्यवृद्धि) ४.१० प्रतिशतमा सीमित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा कम हो।
बैंकहरूमा धेरै तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब एक अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न लागेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको लचिला प्रावधानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदै गइरहेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३३ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड बराबरको विप्रेषण मुलुकमा भित्रिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानुन फरक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै देशमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने अभियानमा सरकार रहेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिले परिवर्तन गरेका व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएको बताएका छन् ।
gका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लैजान नीतिगत र कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।