कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान र चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चार जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चार जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्।
हिमनदी र हिमतालकै कारण हिमाली भेगमा अप्रत्यासित घटना हुनसक्ने विज्ञहरुको चिन्ताबीच भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले भयावह विनाश मच्चाएको छ।
लामो समयदेखि उपेक्षामा पर्दै आएको मुस्ताङको कोरला नाकास्थित भन्सार कार्यालय आजकल निकै नै व्यस्त छ। सीमित श्रोतसाधनका बाबजुत अहिलेको समयमा नेपाललाई चीनसँग जोड्ने व्यापारिक नाकाको एकमात्र विकल्पको रुपमा कोरला बनेको छ। त्यही नाका हुँदै अहिले दिनहुँजसो ठूला आकारका कन्टेनर नेपाल भित्रिरहेका छन्।
बैंकका अनुसार ‘सजिलो घर कर्जा’मा पाँच वर्षसम्म र व्यक्तिगत सवारीसाधन कर्जामा तीन वर्षसम्म ब्याजदर स्थिर रहने व्यवस्था गरिएको छ।
राप्रपाले भुवनकुमार पाठक, कुमारी तामाङ, लक्ष्मी घिमिरे, धनेश्वरी प्रजापति र आशा लामाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
अमेरिका र क्यानडाबीच बढ्दो व्यापारिक तनावबीच अमेरिकाले क्यानडाबाट आयात हुने केही दुग्धजन्य पदार्थ, अधिकांश मदिराजन्य पेय पदार्थ तथा मोटरसाइकलमा रोक लगाउने भएको छ।
राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपिजे) रसुवा बाढी प्रभावितहरुको लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ७७ हजार ७ सय ७७ सहयोग गरेको छ।
ओलीले देशको विकास, अर्थतन्त्र र समग्र प्रगतिमा उक्त घटनाले दीर्घकालीन असर पार्ने दाबी गरे। उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाको वास्तविक प्रभाव समय बित्दै जाँदा थप स्पष्ट हुनेछ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि श्रीलङ्काकी राजदूत रुवान्थी डेल्पिटियाले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २४ मा जलेको बालकोटस्थित आफ्नो निवासको आज अवलोकन गरेका छन् ।
फरार हुने, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने वा स्वयंलाई क्षति पुर्याउने वास्तविक जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनपछि मात्रै न्यूनतम अवधिका लागि हत्कडी लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो।
उनका अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका मुख्यालयमाथि भएको क्षति तथा राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेखहरूको विनाशको प्रयास अत्यन्त गम्भीर विषय हो।
जितु नेपाल सरकारसँग आशावादी, दीपकराज गिरी भन्छन्– ‘भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासन अब नारामै सीमित हुनु हुँदैन’
डिक्सका अनुसार बाढीले करिब ७२ किलोमिटर क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको र कतिपय स्थानमा हवाई उद्धारबाहेक तत्काल अन्य विकल्प नै नरहेको अवस्था थियो।
अदालतले उपहार प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित निकायमा विवरण नबुझाउने पदाधिकारीको कानुनी दायित्व स्पष्ट गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।