समाचारमा आएको विषयले न्यायाधीशले फैसला गर्न डराउनु हुँदैनः न्यायाधीश फुँयाल
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले अदालत रिपोर्टिङलाई विशेष रिपोर्टिङका रुपमा स्थापित गराउनुपर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले अदालत रिपोर्टिङलाई विशेष रिपोर्टिङका रुपमा स्थापित गराउनुपर्ने बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट वैशाख २३ गते विभाजित भई गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अहिले कानुनी रूपमा अस्तित्वमा छ कि छैन भन्ने विषयमा नेताहरूका भिन्नभिन्न धारणा सार्वजनिक हुँदा कार्यकर्ता मात्र होइन, मधेस केन्द्रित अन्य दल पनि अन्योलमा परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको रिट निवेदनमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
७ जना सांसदलाई संसदीय गतिविधिमा रोक लगाउन जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले दिएको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ।
विकल्पको खोजी नगरी वनको जमिनमा मात्र सुकुमबासी बसाउने कार्य कदापि उचित मान्न नसकिने भन्दै अदालतले यसो भएमा वन र निकुञ्जमार्फत गरिएका वन संरक्षणका प्रयास निस्तेज हुने पनि उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले झापास्थित गिरीबन्धु टि इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि उच्च राजनीतिक वृत्तमा परकम्प उत्पन्न भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता र पेसीको सूचना स्वचालितरुपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्ष कैद र ३४ लाख २७ हजार रूपैयाँ जरिबाना ठहर गरेको छ।
जेलमा रहेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जमानत दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकार गठन विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
