इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले यसअघि विभिन्न आठ वटा रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले ती रिट खारेज गरेसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो। अदालतको आदेशसँगै सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रोयल्टीबापत शुल्क असुल गर्ने बाटो समेत खुलेको हो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यसअघि रोयल्टीबापतको शुल्क तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए। रोयल्टीबापतको शुल्क नतिरेकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस समेत रोकेको थियो।
मन्त्रालयले मुद्रा सटहीको सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भारतीय इन्टरनेट सेवा कम्पनी एयरटेललाई ‘ब्यान्डविथ’ खरिदबापतको शुल्क तिर्न सकेका थिएनन्। जसका कारण केही हप्ताअघि एयरटेलले भुक्तानी नगरेको भन्दै ती सेवा प्रदायकले खरिद गरेको नेटवर्क काटिदिएपछि देशभर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर छली हुन सक्ने आशंका गर्दै एक अध्ययन समिति गठन गरेकी थिइन्। सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आर्थिक वर्ष २०६९-७० देखि आव २०७८-७९ सम्मको नबुझाएको औंल्याएको थियो।
नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको दाबी दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। जसअनुसार वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले मात्रै रोयल्टीबापत एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड बढी, सुविसुबाट ३३ करोड बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोड बढी, टेकमाइन्डबाट ३० करोड बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोड बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट चार करोडभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट दुई करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी असुलउपर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। यसअघि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सेवा प्रदायकको रोयल्टी राजस्व असुलउपर गर्न बेरुजु औंल्याएको थियो।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८१ ०९:३९ सोमबार
