प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप नरहेको बताएका छन्।
बिहीबार समिति बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सभापति खतिवडाले आवश्यक परेको बेला जोसुकैसँग छलफल गर्ने अधिकार समितिसँग भएको तर प्रधानमन्त्रीले यही विधेयकमा छलफल गरौं भनेर नबोलाएको बताएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आरणमा आँच आउने र मान मर्यादा हुने किसिमले भ्रम फैलाइएको बताए। उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषिहरु नउम्किने र निर्दोश नफस्नेगरी विधेयकमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्र गरे। उनले समितिमा छलफल गरेर कसैले दुख नपाउने गरि विधेयक संशोधा गर्ने दाबी गरे।
सभापति खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसरि बोलाउनु भएको छैन। विधेयकको बारेमा हामी सबैसँग छलफल गर्छौं । हामी आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रीहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गर्छौं । तर प्रधानमन्त्रीले यसरि बोलाएर विधेयकमा छलफल गरौं भन्नुभएको छैन । सरकार एउटा अख्तियारले चलाउने र एउटा प्रधानमन्त्रीले चलाउने हुदैन । कानून बनाउँदाखेरि भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अख्तियारले गर्ने काम पनि राम्ररी गरोस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ । त्योसँगै मान्छेहरुले रिसिविका भरमा दुख पनि नपाउन् भन्ने हो । अख्तियारकै आयुक्तमाथि मुद्दा पर्ने र प्रतिशोधको राजनीति गरेको पनि हामीले सुनेका छौं । अख्तियारले पनि जथाभावी कसैलाई मुद्दा नचलाओस् र मुद्दा चलाएको भरमा कसैलाई अन्याय पनि नहोस् । भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषिहरु नउम्किउन र निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ । उपसमितिले विधेयक समितिमा पेस गरेको छ । हामी समितिमा छलफल गरेर कसैले दुख नपाउने गरी संशोधन गर्छौं।’
प्रकाशित: ४ पुस २०८१ १७:३४ बिहीबार
