मन्त्रीनिवास भैंसेपाटीमा सरेपछि खाली रहेको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्रीनिवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू धमाधम सर्न थालेका छन्। सरकारले पोहोर साल नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
तिहारको बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालत खुला हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिने भनिएको जग्गा कानुनविपरीत भएको बताउँदै हक हस्तान्तरण नगर्न सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधानका राम्रा पक्षहरूलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने बताएका छन्।
कानूनविद्हरुले स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङको समन्वयकारी व्यक्तित्वको चर्चा गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
सरकारी वकिलले धेरै मूल्यको बिगो देखाएर न्याय प्रणालीप्रति नकारात्मक भ्रम पैदा गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतले जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावरणीय सङ्कटबाट बच्नका लागि उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताएकी छिन्।
व्यवसायीले राजनीतिक दललाई दिने चन्दा, जग्गा, गैरकानुनी हुने नहुने निर्क्यौल अब सर्वोच्चले गर्ने भएको छ।
गौशालास्थित धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोष मातहत लैजाने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले विरोध जनाएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने र शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ।
सर्वाेच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जोडिएको द्वन्द्वकालीन कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा यसअघिका आदेशअनुसार अनुसन्धान र कामकारबाही किन नभएको हो भन्दै सक्कलै फाइल मगाउन आदेश दिएको छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल धरौटीमा रिहा भएका छन्।
फैसला कार्यान्वयन गर्दा उपत्यकाका १९ वटा नदीकिनारको ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
