‘भ्रष्टाचार नैतिक पतनको फौजदारी कसुर हो’
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर हुनु नैतिक पतन नभएको ठहरसहित गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आफैमा नैतिक पतन भएको जिकिरसहित पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर हुनु नैतिक पतन नभएको ठहरसहित गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आफैमा नैतिक पतन भएको जिकिरसहित पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा केही उल्टीसहित ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गठबन्धन गरी कुनै दलको चुनाव चिह्न लिएर जित्दैमा त्यही दलको सदस्य गणना नहुने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्ण विन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुनेसहितको फैसला जारी गरेको छ।
उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएका पुराना मुद्दाले सर्वोच्च अदालतमा विस्तारै पालो पाउन थालेका छन्।
अनुपराज शर्मा नेपाली समाजमा परिचित नाम हो। उनी सफल वकिल हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षसमेत बने।
लगातार तेस्रो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले आमचुनाव रोक्न पटक–पटक सर्वाेच्च अदालतमा विरोधीहरूले याचिका दायर गरे पनि, न्यायिक शक्तिको दुरूपयोग गर्न खोजिए पनि लोकतन्त्र नहारेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले विद्युत् टावरबाट तानिने तारमुनिको निश्चित दूरीसम्मको भागमा पर्ने घर, जग्गाजस्ता सम्पत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।
माओवादी नेता अग्नि सापकोटा जोडिएको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार १२ गते फैसला सुनाउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले करिब ३० वर्षदेखि व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको ९३ रोपनी सार्वजनिक पर्ती जग्गा सरकारका नाममा हुने ठहर गर्दै सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न स्थानीय तहका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार पाण्डे संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतले आज मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका हुन्।
सरकारले अब सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई क्वार्टरको सुविधासँगै व्यवस्थापनमा लाग्ने सबै खर्चसमेत बेहोर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले अदालत रिपोर्टिङलाई विशेष रिपोर्टिङका रुपमा स्थापित गराउनुपर्ने बताएका छन्।
