प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा ५७ अर्ब खर्च गर्ने भएको छ।
संघीय सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
बजेटका कार्यक्षेत्र ५ वटा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनःले देशका सबै ७७ वटै जिल्ला राष्ट्रिय सडकको सञ्जालमा जोडिएको बताएका छन्।
सरकारको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको बैठक २ घन्टा ढिलोगरी सुरु भएको हो।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बजेटको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेसँगै बजेटको तयारी सम्पन्न भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट भाषणको समय सरेको छ। सरकारको आग्रहमा दिउँसो तीन बजेलाई दुवै सदनको बैठक सारिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दै छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट मंगलबार दिउँसो ल्याउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् ।
बैठक अहिले ११ः४५ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा बस्न लागेको हो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ। बैठक अहिले बिहान ८ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा बस्ने छ।
शुक्रबार सुरु अधिवेशनका लागि संघिय संसद् सचिवालयले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभाको सिट व्यवस्थापनको काम सकिएको जानकारी दिँदै हल र प्राविधिक व्यवस्थापनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि मधेस प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन।