नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२२ पुरैनीका साइला किङगरिया घरमा पालेको भेडा लिएर शुक्रबार गुरुवागाउँ मेला पुगे।बाँकेको जानकी गाउँपालिका–५ बेलहरीमा प्रत्येक वर्ष लाग्ने मेलामा नियमित भेडा जुधाउँदै आएका साइला यो वर्ष आफ्नो भेडाले लडाइँ जित्नेमा आशावादी देखिन्छन्।
डुडुवा गाउँपालिका–६ मा बेमौसमी वर्षाका कारण भर्खरै रोपिएको आलुको बीउ खेतमै कुहिन थालेका छन्।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्न जैविक विषादी छर्किन सुरु गरेको छ।
तिहार अनि नेपालगन्ज झकिझकाउ नहुने कुरै हुँदैन।अझ नेपालगन्जको पुरानो बजार त्रिभुवनचोक चिटिक्क नहुने कुरै भएनन्।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका डेङ्गु रोग सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा देखिएपछि रोकथाम अभियान सुरुआत गरिएको छ।
सरकारले प्लाष्टिकजन्य माला र पुष्पगुच्छाको बेचबिखनमा रोक लगाएपछि स्थानीय व्यवसायीले कपडाका माला र पुष्पगुच्छाको बेचबिखन गर्न थालेका छन्।
रोजगारीको लागि भारतका विभिन्न सहरमा रहेका दुई लाख बढी नेपाली दसैँ पर्व मनाउन नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाकाबाट घर फर्किएका छन्।
पटक–पटक म्याद थप्दै बनेको ‘नेपालगन्ज सिटी हल’ सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अन्यौलता छाएको छ। वर्षौँ समय लगाएर बनेको सिटी हल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले समयमै आवश्यक कानुन नबनाउँदा अन्यौलता देखिएको हो।
चौथो नेपालगञ्ज फोटो फेस्टिबलअन्तर्गत फोटो प्रतिस्पर्धाका लागि फोटो आवेदन खुला गरिएको छ। फोटो पठाउने अन्तिम मिति यही असोज १७ गतेसम्म रहेको आयोजकले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारका गतिविधिको सडकबाट निगरानी बढाउने बताएका छन्।
सोही सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको ‘बोटिङ’ शब्दको अपव्याख्या गरेर अहिले ठेकेदारले प्राकृतिक सिमसारको अस्तित्व मेटाउने गरी मोटर बोट चलाउन खोजेको पाइएको छ।
नेपालगन्जमा रहेको कान्ति ताललाई ‘प्राकृतिक सिमसार’कै रुपमा रहन दिनुपर्ने पंक्षी विद्ले औल्याएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २१ र २२ मा २५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त तालको प्राकृतिक अस्तित्व मेटाएर मोटर बोट चलाउने तयारी गरेपछि चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएको एक महिनामै नेपालगन्ज रंगशालामा रहेको ‘सेन्थेटिक ट्य्राक’ उप्किएपछि अध्ययन सुरु भएको छ।
नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग र प्रतिष्ठानमा आठ सय जनाले रोजगारी पाएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ३४ उद्योगमा उनीहरुले रोजगारी पाएका हुन्।
कुल ३३ करोड रूपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजनाका लागि सुरुमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको असहयोग र संस्थानको आन्तरिक ढिलासुस्तीले काम अलपत्र परेको छ।
