नेपालीको प्रमुख चाड दशैं नजिकिँदै गर्दा मासुको खपत बढ्ने समयमै सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। मासुको बढ्दो मागसँगै स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै पशु सेवा विभागले प्रदेश र स्थानीय तहमा १२ वटा प्राविधिक टास्क फोर्स परिचालन गर्ने भएको हो।

दशैंका बेला घरघरमा खसी, बोका, राँगा, भेडा, कुखुरालगायतका पशुको मासु उपभोग बढ्ने गर्छ। मासु उपभोगमा वृद्धि हुने यही समयमा पशु स्वास्थ्य, वध गर्ने स्थान, मासुको परीक्षण, भण्डारण र बिक्री वितरणमा आवश्यक मापदण्ड पालना गराउन सके उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउन सकिने विभागको तयारी छ।

पशु सेवा विभागले ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएका १२ वटा प्राविधिक टास्क फोर्सका सदस्यलाई अभिमुखीकरणसमेत गरिसकेको जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले संघीय सरकारका तर्फबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऐन कार्यान्वयनमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन टास्क फोर्सलाई निर्देशन दिएका छन्।

गत भदौ ३० गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनका लागि कुनै तयारी बाँकी नराखी आवश्यक काम अघि बढाउन विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि विभागले कार्यान्वयन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको हो।

मासु जाँचको प्रभावकारी व्यवस्था उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। अस्वस्थ पशुबाट प्राप्त मासु, अस्वच्छ स्थानमा वध गरिएको मासु वा उचित परीक्षण र भण्डारणबिनै बिक्री गरिएको मासु उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने भएकाले वधपूर्व र वधपश्चात् गरिने जाँच महत्वपूर्ण मानिन्छ।

विशेषगरी दशैंजस्ता चाडपर्वमा छोटो अवधिमा मासुको माग र कारोबार बढ्ने भएकाले बजार अनुगमन तथा मासु परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न खोज्नुको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष यही बढ्दो खपतसँगै उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु पनि हो।

यसैबीच, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ऐन कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्न विभागका उपमहानिर्देशक डा. विकास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पशु वधशाला तथा मासु जाँच कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ।

विभागका अनुसार समितिले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रत्येक साता बस्ने बैठकमा ऐन कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

सरकारको तयारी कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भए दशैंको समयमा बजारमा बिक्री हुने मासुको गुणस्तर, वधशालाको अवस्था र पशु स्वास्थ्य परीक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसले चाडपर्वमा बढ्ने मासुको खपतलाई केवल स्वाद र परम्परासँग मात्र नभई सुरक्षित र स्वस्थ खानासँग जोड्ने आधारसमेत तयार गर्नेछ।