काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको म्याद सरकारले तेस्रो पटक थप गरेको छ। यससँगै आयोजनाको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बढ्ने देखिएको छ।

सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको म्याद २०८६ चैत मसान्तसम्म थप गरेको हो। यसअघि दोस्रो पटक थपिएको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि नै तोकिएको थियो।

हालसम्म फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ। बाँकी काम थपिएको म्यादभित्र पूरा हुनेमा भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै विश्वस्त देखिएका छैनन्।

फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि सुरुमा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। संशोधित अनुमानअनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अब थप करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

काठमाडौंलाई तराई/मधेससँग जोड्ने उद्देश्यले नेपाली सेनालाई २०७४ वैशाख २१ गते फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो। सुरुमा चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएको छ।

आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा लागतसँगै निर्माण अवधि पनि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार फास्ट ट्र्याकको तेस्रो पटक म्याद थप गरी २०८६ चैत मसान्तसम्म पुर्‍याइएको हो।

आयोजनाको सुरुको बिन्दु खोकनामा रहेको भए पनि त्यहाँको लगानीको उपयोगिता तथा स्थानीय विवादका कारण खोकनाको सट्टा चोभारलाई सुरुको बिन्दु बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। चोभारदेखि बख्तपुरसम्मको सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरी फास्ट ट्र्याकसँग जोड्ने तयारीसमेत भइरहेको जनाइएको छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं–तराई आवागमन सहज हुने र समय तथा ढुवानी लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।