उद्योगलाई महसुल तिर्न प्राधिकरणद्वारा फेरि ताकेता
लामो समयदेखि पेचिलो बनेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि महसुल तिर्न उद्योगीलाई पत्राचार गरेको छ।
लामो समयदेखि पेचिलो बनेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि महसुल तिर्न उद्योगीलाई पत्राचार गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रीय लाइन पुर्याएको छ।
नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता रकम नउठाउनेहरुप्रति छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नु नहुने बताएका छन् ।
आठ वर्ष पहिले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यतिबेला महिना दिनमै बिजुली बिक्री गरी रु चार अर्ब १९ करोड बराबरको आम्दानी गर्न थालेको छ।
मुलुकबाट विद्युत्भार कटौती अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत् (ऊर्जा)खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ऊर्जा खपत तीन गुणा बढेको छ ।
७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट बिजुी उत्पादन भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा विद्युत् काट्नु नहुने बताएका छन् ।
विभिन्न आरोह–अवरोहहरू पार गर्दै आफ्नो कार्यकालको ३९ वर्ष पार गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना २०४२ साल भदौ १ गते भएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राद्यिकरणको १० करोड लागतमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२ चौखामा ३३/११ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन सबस्टेशन निर्माण भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले ‘बहाना बनाएर हटाउन लागेको’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले दाबी गरिरहेका बेला घिसिङले प्राधिकरणको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक १ लाख ८० हजार सर्वसाधरणहरुको विद्युत् लाइन काट्ने गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले माग गरेअनुसार डेडिकेटेड र टंङ्क लाइनको सबै विवरण समेटिएको तथ्याङ्क आज बुझाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङ नियुक्त भएका छन्।