२५ कार्तिक २०८१ आइतबार
image/svg+xml

बूढी गण्डकी राष्ट्रघात !

सरकारले बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का रद्द ग¥यो । यो त्यही ठेक्का हो जुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समयमा निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गरिँदा नेपाली काँग्रेस सरकारमा थियो । जलस्रोत मन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । यो निर्णयको विरोध कि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरे, कि त संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ग¥यो ।

मिस गण्डकी सिजन चारको ताज ऋतिका गुरुङलाई

शनिबार होटल पोखरा ग्राण्डमा सम्पन्न नागरिक पश्चिमेली मिस गण्डकी सिजन चारको ताज पोखरा अमर सिंहचोककी १८ वर्षिया ऋतिका गुरुङले जितेकी छिन्।१६ जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उनले उपाधि जितेकी हुन्। चाँदीको ताजसँगै उनले एक लाख असी हजार रुपैयाँ बराबरको स्कुटर पुरस्कारस्वरुप प्राप्त गरिन्।

सरकार निकै पुर्वाग्रही भएर बुढीगण्डकीको सम्झौता खारेज गर्योः दाहाल

दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रीपरीषद बैठकले गरेको थियो । ‘एकलौटी ढंगले त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकार देशको आर्थिक विकास र सम्वृद्धि होइन निक्कै संकिर्ण राजनैतिक स्वार्थ र पुर्वाग्रहमा चलेको छ भन्ने प्रमाण मात्रै हो यो’ दाहालले भने । कम्पनीसँग मात्रै नभएर चीन सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि सँगै बसेर गरेको निर्णय एकाएक खारेज हुनु गलत भएको उनले बताए ।

बुढीगण्डकीबारे मन्त्रिपरिषद्‍मा चर्काचर्की

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका दुई वरिष्ठ जिम्मेवार मन्त्रीले दिएका यी परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बुढीगण्डकी आयोजनाबारे चर्को विवाद भएको देखाएका छन् ।

चीनसँग बुढीगण्डकी खोसेकै दिन दुई भारतीय कम्पनीको म्याद थप

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजा चाइना गेजुवा समूह कर्पोरेसन (सिजिजिसी) सँग खोसेकै दिन लगानी बोर्डले दुई महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीको म्याद थप गरेको छ।

चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिएको बुढीगण्डकी सरकारले खोस्यो

मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा समूहलाई निर्माण जिम्मा दिने पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजा अनियमित र हचुवा ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै सरकार निर्णय रद्द गरेको हो।

कालीगण्डकीले बगाएका मालामी मृत भेटिए

कालीगण्डकी नदीको राम्दीबाट हराएका युवाको शव सोमबार फेला परेको छ। बिहीबार राम्दी नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता बनेका बगनासकाली गाउँपालिका–२, पोखराथोकका २६ वर्षीय हरिबहादुर गाहाको शव रम्भा गाउँपालिकाको हुँगीस्थित असर्दीमा भेटिएको राम्दी प्रहरी चौकीले बताएको छ।

कालीगण्डकी करिडोरलाई ६० करोड माग

नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको कालीगण्डकी करिडोरको स्तरोन्नति गर्न बजेट अभाव भएको छ । ट्र्याक खोलेर सवारी सञ्चालनमा आए पनि बजेट नहुँदा स्तरोन्नतिमा कठिनाइ भएको हो ।

चीन–भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरमा सवारी सञ्चालन

ई छिमेकी मुलुकलाई जोड्ने व्यापार र पारवहनको लाइफलाइन मानिने कालीगण्डकी करिडोरमा सवारी सञ्चालनमा आएका छन् । बागलुङ खण्डमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेपछि मंगलबारदेखि औपचारिक रुपमा करिडोर सञ्चालनमा आएको हो ।

बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन

संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने जिम्मा चीनको सरकारी कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले प्रधानमन्त्रीलाई भने: मुअव्जा छिटो उपलब्ध गराउनुस्

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रभित्रका स्थानीयहरुले मुअव्जाको लागि छिटो पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन्। डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका साविकका २७ गाविसका स्थानीयको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी १२ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।

बुढी गण्डकीमा हुनुपर्ने यो थियो

कुलेखानी २१ महिना ढिलो निर्माण सम्पन्न हुँदा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर गुम्यो भने मर्स्याङ्दी सात महिना ढिलो हुँदा १ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर, काली गण्डकी ए १८ महिना ढिलो हुँदा १० करोड अमेरिकी डलर र मध्य मर्स्याङ्दी ५० महिना ढिलो हुँदा १३ करोड अमेरिकी डलर गुमेको तीतो विगत साक्षी छ।

बूढीगण्डकी : स्वाभिमानमा कुठाराघात

एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने अर्कोतिर लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले कसरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुन सक्छ?

चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जिम्मा दिने निर्णय राष्ट्रघातीः नयाँ शक्ति

एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय राष्ट्रहित विपरित भएको ठहर नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले गरेको छ। दाहालले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुभन्दा एक दिन अगाडि सरकारले सो आयोजना चाइना गेजुवा एन्ड वाटर ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए।

बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवासँग समझदारी

बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको सरकारी कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) बीच समझदारी पत्रमा (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्