यातायात, सञ्चार, कलकारखाना जस्ता भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सामाजिक पूर्वाधार एवं ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता बौद्धिक पूर्वाधार विकासको गति तथा दिशालाई मुलुकमा हुने ऊर्जा उपलब्धताले निर्धारण गर्छ। त्यसैले धेरै विद्युतीय ऊर्जा खपत गर्ने विश्वका देशहरुको सम्पन्नता, कम र कमसल किसिमको ऊर्जा खपत गर्ने देशहरुको तुलनामा बढी रहेको पाइन्छ। यसर्थ कुनै पनि मुलुकमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति हुने विद्युतीय ऊर्जा खपतलाई उन्नतिको प्रमुख सूचकका रूपमा लिने गरिन्छ। उदाहरणका लागि सन् २०१६ मा दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युतीय ऊर्जा खपत १०,०० युनिट छ भने प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २७ हजार डलर, चीनको ४३०० युनिट र ८ हजार डलर, थाइल्यान्डको २५०० युनिट र ६ हजार डलर छ। नेपालको हकमा भने प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युतीय ऊर्जा खपत १३४ युनिट र ७४३ डलर (यस वर्ष ८६२ डलर) भएबाट मुलुकको निम्न आर्थिक विकासको स्थितिको एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ। यसर्थ मुलुकको समृद्धिका लागि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अनिवार्य छ।

एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने अर्कोतिर लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले कसरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुन सक्छ?

गैरजलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट विद्युतीय ऊर्जाको माग बढी हुने हिउँदको सुक्खायाममा उनीहरूको क्षमताको एक तिहाइ जतिमात्र विद्युत् उत्पादन हुने हुनाले जलाशययुक्त तथा गैरजलाशययुक्त आयोजनाको सन्तुलित विकास गरेरमात्र मुलुकको वर्षभरको विद्युतीय माग सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ। काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता बिजुली प्रशस्त खपत हुने स्थानहरूको केन्द्रमा रहेको, पहुँचमार्ग पुगेको र प्रशारण लाइन छोटो र सहजताका साथ निर्माण हुने स्थानमा रहेको, प्रशस्त जलभण्डार हुनसक्ने र वार्षिकरूपमा राम्रो ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने जस्ता विशेषता भएकाले नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालको पानीमा नेपालीकै लगानी, जलविद्युत् क्षेत्रको विकास, मुलुकको समृद्धिको सुरुवात भन्ने मर्म र भावनासाथ सुरु गरिएको आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिने गरी गरिएको समझदारीले राष्ट्रिय भावनामा ठेस पुर्‍याएको छ।

कसरी राष्ट्रहित विपरीत?

राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कुठाराघात

नेपालीका लागि कुनै पनि आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसबेला हुन्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आफ्नो पुँजी, सिप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर पाउँछन् र आयोजनाप्रति अपनत्व महसुस गर्छन्। यसलाई अहिले जुन प्रकारले इपिसिएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फिनान्सिङ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी कुनै एक विदेशी कम्पनीलाई खाली चेक दिएजसरी दिइएको छ, त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मर्म र भावनाविपरीत छ। एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने अर्कोतिर लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले कसरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुन सक्छ? ४५६ मे.वा.को माथिल्लो तामाकोशी आफैंले बनाउन गरिएको हिम्मतले हामी पनि ठूला आयोजना आफैं बनाउन सक्छौं भन्ने जुन विश्वास जगाएको थियो, १२०० मे.वा.को यो आयोजनाले हामीमा आगामी दिनमा १२ हजार मे.वा.का आयोजनाहरू निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आत्मविश्वास जागृत गर्ने थियो। सरकारको यो समझदारीले नेपालीको गर्व गर्न पाउने भावनामा ठेस पुगेकोमात्र नभएर नेपाली आफैंले ठूला विकासका आयोजना आफैं विकास गर्न सक्छौं भन्ने भावनामा समेत तुषारापात भएको छ।

जहाँसम्म यो आयोजनालाई चाहिने २ खर्ब ६० अर्बको लगानी गर्ने क्षमता हामीमा छैन भन्ने तर्क छ त्यो गलत छ। यो आयोजना बनाउन ८ वर्ष लाग्छ। हाम्रो बजेट १२ खर्बको हाराहारीमा छ, यसको एक प्रतिशत मात्र बूढीगण्डकीलाई छुट्याउने हो भने पनि ८ वर्षमा १ खर्ब हुन्छ, यस वर्ष झण्डै सवा खर्ब रुपियाँ फ्रिज भएको छ, हरेक वर्ष यत्तिकै अनुपातमा बजेट फ्रिज भइरहेको हुन्छ, यसरी फ्रिज हुने बजेटको ५–६ प्रतिशत राखिदिने हो भने पनि ८ वर्षमा ५० अर्ब जति हुन आउँछ। यस वर्ष बूढीगण्डकीका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र झण्डै १० अर्ब उठिसकेको छ, ८ वर्षमा ८० अर्ब यसरी उठ्नेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, बैंकजस्ता संस्थाबाट वर्षको ५ अर्ब निस्कने हिसाब गर्‍यो भने पनि ४० अर्ब हुन आउँछ। जनतालाई सेयर राख्ने व्यवस्थाबाट ३०–४० अर्ब उठ्नेछ। यसरी सजिलै यो आयोजनालाई चाहिनेभन्दा बढी रकम जोहो गर्न सम्भव छ। रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गर्ने हो भने वर्षको अर्ब होइन, खर्बौ रुपियाँ यस्ता उत्पादनमूलक आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता नेपालको छ। यसर्थ नेपालमा उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने पैसा छैन भन्नु 'नाच्न नजान्नेले आँगन टेडो छ' भन्नुजस्तै हो।

गेजुवा कम्पनीको कार्यक्षमता?

गेजुवा कम्पनी त्यही कम्पनी हो जसले ६० मे.वा. को त्रिशूली ३ए को कार्य समयमा सम्पन्न गरेन, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोड्नुपर्‍यो र धरौटी रकम जफत गर्नुपर्‍यो, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा त कालोसूचीमा पर्‍यो। ३० मे.वा.को चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य १० वर्षमा पनि सकिरहेको छैन र यसमा यो कम्पनीले एक अर्ब १६ करोड कर छलीसमेत गर्न पुग्यो। कुनै पनि कम्पनीको कार्यक्षमता तथा उसमाथि गरिने विश्वास उसले विगतमा गरेका कामबाट हुने हो। यसरी कर छल्ने, ३० मे.वा.को चमेलिया जस्तो सानो आयोजना समयमा निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनीले १२०० मे.वा.को आयोजना समयमा बनाउनेछ भनेर विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ?

गलत प्रक्रिया र अवाञ्छनीय नजीर

आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिताका लागि सुशासन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान राखिएको हो। यी सबै ऐन लत्याएर यसको विपरीत यति ठूलो लागतको आयोजना एउटा मन्त्री वा सरकारको तजविजमा कुनै कम्पनीलाई दिने प्रवृत्तिले भविष्यका लागि कस्तो नजीर बस्ला? चिन्ता यहाँनेर हो। कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई समझदारी गरिनु गैरकानुनी कुरो हो।

इपिसिएफ मोडेलमा यस आयोजनालाई दिन हुने वा नहुने भन्नेबारे ऊर्जामन्त्रीद्वारा नै गठित समिति कुनै निर्णयमा नपुग्दै, ऊर्जा मन्त्रालयबाट बिदाबारी भइसकेपछि एकाएक प्रधानमन्त्री निवासमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुलाई के भन्ने? सरकार छाड्ने निर्णय गरिसकेपछि यसरी ठूलाठूला र दूरगामी महत्वका आयोजना जनताको जानकारीबेगर कुनै अमूक कम्पनीलाई दिनुले गलत नजीर स्थापित हुन पुग्नेछ। 'बूढी मरी भन्दा पनि काल पस्यो' भन्ने चिन्ता हो। नौ नौ महिनामा परिवर्तन हुने सरकारले यसरी नै निर्णय गर्दै जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ? सुशासन कसरी कायम हुन्छ?

आर्थिक नोक्सानी एवं प्राविधिक हिसाब

इपिसिएफ मोडेल भनेको फेरि इन्जिनियरिङ पनि गर्ने भन्ने हो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिटेल डिजाइन, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट विधि तथा प्रक्रिया पुर्‍याएर छानेको कम्पनी फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङबाट गराइसकेको छ। टेन्डर डकुमेन्ट पनि तयार छ। यस्तो अवस्थामा रहेको नेपालको एकमात्र आयोजनालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माणमा जानुपर्नेमा सो नगरी, बिनानीति र कार्यविधि इपिसिएफ मोडेलमा जानु भनेको यो वा त्यो बहानामा आयोजना ढिलो गर्नु हो, वर्षौं समय र अरबौं पैसाको बर्बादी गर्नु हो।

जनताप्रति गैरजिम्मेवार

हरेक सरकारले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनालाई आफ्नै र नेपालीको लागनीबाट निर्माण गर्नेछ, सबै नेपाली र विशेष गरेर प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चाहे जति सेयर राख्न पाइने व्यवस्था गर्नेछ भन्दै आयो। तर अहिले गरिएको समझदारीले गोरखा र धादिङका जनता सेयर राख्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने शङ्का उब्जाएको छ। साथै प्राइभेट कम्पनीले विकास गरेका अन्यत्रका आयोजनामा दिइने मुआब्जा, गराइने पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाका कार्य प्रभावित जनताका हकमा बढी लाभदायक रहेको पाइन्छ। 'सरकारी आयोजना भन्ने, दिने प्राइभेट कम्पनीलाई' गर्नु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन हो।

अन्त्यमा, योभन्दा पहिलेको सरकारले लोडसेडिङ हटाउन चालेको कदमका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ, धन्यवाद दिउँ। परन्तु एउटा राम्रो कामको आडमा नीतिगतरूपमा अनैतिक र गैरकानुनी, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ठेस लाग्ने, प्राविधिकरूपले गलत तथा आर्थिक–सामाजिक दृष्टिकोणबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी खराब काम गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन। यसर्थ जसरी आमनेपाली जनताको बुलन्द आवाजले सरकारलाई फास्ट ट्रयाकको राष्ट्रघाती निर्णयलाई उल्ट्याउन बाध्य पार्‍यो र त्यो परियोजना नेपालले नै बनाउने निर्णयमा सरकारलाई पुर्‍यायो, त्यसैगरी सबै नेपाली फेरि एकपटक गत सरकारले गरेको गलत निर्णयलाई सच्याउने कार्यमा जुटौं, हाम्रै लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गरौं।

पूर्वअध्यक्ष, बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति

प्रकाशित: २ असार २०७४ ०२:३५ शुक्रबार