पर्यटकको रोजाइमा रास ताल
जिल्लामा दर्जनौँ ताल तथा सिमसार क्षेत्र छन् तर तीमध्ये सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–७ मा अवस्थित रास ताल पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रमुख आकर्षण बन्दै गएको छ ।
जिल्लामा दर्जनौँ ताल तथा सिमसार क्षेत्र छन् तर तीमध्ये सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–७ मा अवस्थित रास ताल पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रमुख आकर्षण बन्दै गएको छ ।
उक्त खोलामा पानीको बहाव घटेपछि डाइभर्सन गरिएको सडक अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि निरन्तरको वर्षाका कारण नसकिएको जनाइएको छ।
जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा कायम भएको छ।
कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
कार्की आयोगले प्रतिवेदन दिँदा २३ गतेलाई मात्र ध्यान दिएको र भोलिपल्टका विषयमा छुँदै नछोएका कारण यो आफैँमा अपुरो रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। यसलाई ‘पत्रु प्रतिवेदन’का रूपमा टिप्पणी गर्दै छनोटपूर्ण कारबाहीको सिफारिस गरेर यसले आफ्नो मर्यादा गुमाएको चित्रण भइरहेको छ।
सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ।
सरकारले साना बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक त्रास र दबाबबाट मुक्त गर्न विद्यालय तहको पठनपाठन र मूल्याङ्कन पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने जनाएको छ।
सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउन ‘ई-बिलिङ’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) बन्द गर्ने भएको छ।
सरकारले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र नागरिकताजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा बिचौलियामुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।
सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिँदा हुने प्रक्रियागत झन्झट र सास्ती अन्त्य गर्न प्रमुख सहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकारले भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले आम निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।