सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिँदा हुने प्रक्रियागत झन्झट र सास्ती अन्त्य गर्न प्रमुख सहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले यस्ता केन्द्रहरू दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
एउटै कामका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले एजेन्सिफिकेसन मोडालिटीमा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न लागेको हो।
यसबाट कार्यालय समयभित्र मात्र सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने र सेवाग्राहीले ठूलो राहत पाउने सरकारले दाबी गरेको छ।
यसैगरी, नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने र सबै सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन (फेसलेस), समयबद्ध (टाइम–बाउन्ड) र ट्र्याकिङ गर्न मिल्ने बनाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
पासपोर्ट, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता सेवाहरू पूर्वअनुमानयोग्य समय भित्रै उपलब्ध गराउने सरकारले बताएको छ।
नागरिकका गुनासो र सुझावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै २४ घण्टे ‘राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
यसका लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहुच्यानलको व्यवस्था मिलाइनेछ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने र सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो समाधानको प्रगति रियल टाइममै अनुगमन गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८२ २१:५२ शनिबार
