सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउन ‘ई-बिलिङ’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले ठूला व्यवसायहरूमा अनिवार्य रूपमा ‘ई-बिलिङ’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

राजस्व चुहावट रोक्न र कर प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले यस्तो नीति अघि सारेको बताएको छ।

स्वीकृत कार्यसूचीअनुसार ठूला व्यवसायहरूले अबको एक महिनाभित्रै अनिवार्य रूपमा ई-बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ। यसबाट व्यवसायको कारोबारको वास्तविक तथ्यांक सरकारको प्रणालीमा सिधै जोडिने र कर छलीको बाटो पूर्ण रूपमा बन्द हुने सरकारले दाबी गरेको छ।

ई-बिलिङसँगै समग्र कर प्रशासनलाई स्वचालनमा लैजाने सरकारको तयारी छ। राजस्व चुहावटलाई निर्मम रूपमा नियन्त्रण गर्न र करदातालाई झन्झटमुक्त सरल सेवा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

मन्त्रालयले आगामी ४५ दिनभित्र यससम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।