१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

समस्याग्रस्त सहकारी पुनर्व्यवस्थापन आयोग माग

सहकारी पीडितले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनर्व्यवस्थापन आयोग माग गरेका छन्। कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थामा विकृति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन भन्दै पुनर्व्यवस्थापन आयोग माग गरेका हुन्।

राजधानीमा अझै बनेन विपत् व्यवस्थापन केन्द्र

सरकारले गत वर्षको भूकम्पअघि नै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा विपत् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्र्णय गरे पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी

सङ्घीय संरचनाअनुसार निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक’ ल्याउने तयारी गरेको छ।

ललितपुरमा सुलसुले व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु

मौरीमा सुलसुले किराले गर्दा गोला नै नष्ट हुने सम्मको समस्या आएपछि सुलसुले व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको छ।

सडक बालबालिकाको सरकारी व्यवस्थापन

उपत्यकाका सडक बालबालिकाको सहारा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र बनेको छ। केन्द्रले सडक बालबालिकाको उद्दारपछि उचित व्यवस्थापन गरिरहेको केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले बताए।

विद्युत् व्यवस्थापनपछि काठमाडौँ उपत्यका विद्युत्भार कटौती मुक्त हुँदै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सधैँ निकाल्ने विद्युत्भार कटौतीको सूचना यस पटक भने फरक भएको छ । सधैँ विद्युत्भार कटौतीको सूचना मात्रै निकाल्ने प्राधिकरणले पछिल्लो एक सातादेखि अनौपचारिक रुपमा काठमाडौँ उपत्यकालाई विद्युत्भार कटौती मुक्त घोषणा गरेको छ । पर्याप्त विद्युत उपलब्ध भएर यस्तो घेषणा गरेको नभइ राजधानीमा उपलब्ध भएको विद्युत्लाई व्यवस्थापन मात्रै गरिएको हो ।

शरणार्थी व्यवस्थापनध्रुव नेपाल

जब–जब नेपाल–भुटान सम्बन्धको कुरा उठ्छ, त्यस बेला भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देश फर्काउन भुटान सरकारलाई मनाउने कुरा मुख्य बुँदा हुने गरेको छ। प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिमस्टेक बैठकको सन्दर्भमा गोवामा भुटानी समकक्षी छिरिङ तोग्बेलाई भेट्दा पनि पुनः यो कुरा उठाएको समाचार आएको छ। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यो कुरा गर्नका लागिमात्र गरिने कुरा हुँदै आएको छ।

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुन्छ: शिक्षामन्त्री पौडेल

काठमाडौँ-शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिन लागेको बताएका छन्।

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन प्रक्रियामा सामेल नहुने

सरकारले थालेको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन प्रक्रियामा अस्थायी शिक्षकले आफूहरु सामेल नहुने जनाएका छन् । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नीरेन्द्र कुँवरले शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) अनुसार आफूहरुको व्यवस्थापन गर्न नथालेको भनी प्रक्रियामा सामेल नहुने जानकारी दिए।

विद्यालय व्यवस्थापन गठन कार्यविधि खारेज

जिल्ला शिक्षा समितिले २०६८ चैत ९ देखि जिल्लामा लागू गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ। कार्यविधिको दुरुपयोग गर्दै केही स्रोतव्यक्तिले विद्यालयबाट ‘यातायात, खाना र आवास खर्च’का नाममा अनुचित रकम लिएको गुनासो आएपछि ‘कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय’ गरिएको समितिले जनाएको छ।

किसानले व्यवस्थापन गरेका सिँचाइ प्रणाली

नेपालमा किसान आफैँले व्यवस्थापन गरेका सिँचाइ प्रणालीको इतिहास लामो छ। यस प्रणालीमा किसानले नै सञ्चालनदेखि मर्मत सम्भारसम्मका सबै जिम्मेवारी लिएका हुन्छन्। विगतमा सरकारको बलियो उपस्थिति नहुँदा आफ्ना जमिन सिँचाइ गर्नका लागि किसानको सामूहिक प्रयासबाट यस्ता सिँचाइ प्रणाली क्रमैसँग विकास भएको हो।

पाेखराका तालको व्यवस्थापन योजना तयार गरिने

पोखरा– रामसारमा सूचीकृत पोखरा उपत्यकाका तालको व्यवस्थापन योजना तयार गरिने भएको छ। तालको व्यवस्थापन योजना तर्जुमा विषयमा जिविसद्वारा मंगलबार यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक महेश्वर ढकालले रामसारमा सूचीकृत भएसँगै पोखराका तालको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको बताए।

एनआरएन र नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने

काठमाडौं—गैरआवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले नेपाली सेनालाई सघाउने सम्झौता भएको छ। सेनाको व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी हिमालय थापा र संघका तर्फबाट अध्यक्ष शेष घलेले समझदारी पत्रमा बुधबार हस्ताक्षर गरेका हुन्।

विष्णुमतीबाट ५५ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

काठमाडौँ– विष्णुमती सफाइको १०० हप्तामा शनिबार नदी किनारका १२ स्थानमा सफाइ गरी ५५ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ। वाग्मती सफाइ महाअभियानबाट प्रभावित भई विसं २०७१ जेठ १५ गतेदेखि विष्णुमती सफाइ महाभियान पनि सुरु भएको थियो ।

'विपद् व्यवस्थापन विधेयक अपूरो'

गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि विपद् व्यवस्थापनबारे सरकारी चासो बढे पनि यससम्बन्धी नीतिगत तयारी एकपक्षीय र अपूर्ण रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्